सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट बजेटरी सहयोगका रुपमा प्रस्तावित १० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १२ अर्ब) बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका लागि सो रकम स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यही असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै भने, ‘साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीटजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क करिब रु दुई अर्ब दुई करोड ४० लाख बरावरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।’
त्यसैगरी मन्त्रिपरिष्दले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम मिति २०७६-१२-२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको खण्ड (घ) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी संशोधित सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निणर्य गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘तर औद्योगिक कच्चा पदार्थका रुपमा आवश्यक पर्ने मरिचसम्बन्धी उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृत्तिको आधारमा उद्योग विभागमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिणाम बमोजिमसम्बन्धी उद्योग आफैँले आयात गर्न सक्ने ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को लागि मोटो धानको प्रति क्वीन्टल रु दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल रु दुई हजार ८८५ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ । त्यसैगरी इमाडोल–सिद्दिपुर, गोदावरी खोला–लुभु लामाटार सडकको हाल उपलब्ध हुने चौडाइमा कालोपत्रे सडक निर्माण गरी मौजुदा ठेक्का फरफारक गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिने भएको छ ।
मन्त्री डा खतिवडाले कलङ्की–थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्दा ‘श्री ५ को वायु गुठी’का मोहीलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निणर्य भएको जानकारी दिए । त्यसैगरी सरकारले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएका तर मालपोत-नापी कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता फिल्ड बुकमा जनाउ रहेका आधारमा धनी मोहीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को उपाध्यक्षमा खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई मनोनयन गर्ने निणर्य गरेको छ । त्यसैगरी बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा ताप्लेजुङ, फुङलिङ नगरपालिका–९ निवासी फुपु छेम्वे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशकमा नुवाकोट, दुप्चेश्वर गाउँपालिका–५ निवासी होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा राजन खनाललाई नियुक्त गरिएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले भने, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) तेस्रो संशोधन वियमावली, २०७७, नेपालको भू–उपग्रह नीति, २०७७ र विभूषण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निणर्य भएको छ ।’ सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरिने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्वका दुलर्भ र अति सम्बेदनशील सामग्रीलाई जोगाउनुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व भएको र तत्काल राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थानान्तरण गर्ने वैकल्पिक स्थान-भवनको व्यवस्था भइनसकेकाले सर्वोच्च अदालतको नाममा कायम गरिएको अभिलेखालयको जग्गा पुनः अभिलेखालयकै नाममा कायम गर्ने भएको छ ।
