सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्मा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारण मागेको छ । विहीबार सर्वोच्च अदालतले संसद्मा हिन्दी बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई निर्देशन दिएको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले संसद्मा नेपाली भाषा बोल्न विधायकलाई किन नलगाएको भन्दै कारणसमेत मागेका हुन् ।