भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयक फेरि संसदमा दर्ता हुने बताएकी छिन् । गुठी विधेयकलाई परिमार्जनसहित संसदमा ल्याउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । गुठीका जग्गा राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको उनले बताइन् । उनले गुठी संरक्षण गर्नका लागि मन्त्रालय सम्हालेपछि गुठी विधेयक ल्याएको बताइन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन समितिले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययनको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नभएको उनले बताइन् । गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन’ उनले भनिन्।
पुर्खाले परोपकारी कार्यका लागि गरेको दानलाई व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्री अर्यालले सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षणका लागि जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराइन्। गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहीहरुको हक स्थापित गर्नुपर्ने अर्यालले बताइन्।
