सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले अग्रिम तयारी नगरी एक्कासी गाडी चला भनेर निर्देशन दिएको सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । व्यवसायीले लकडाउनभरीको बिमा, ब्याज र केही अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । आफुहरुले सरकारर्लाई सहयोग गर्न चाहँदाचाहँदै पनि आपसी सलाह नगरिकन एकतर्फी रुपमा यातायात सञ्चालन गराउन खोजेको आरोप व्यवसायीको छ ।

शुक्रबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार सामु यातायात सञ्चालनका लागि शर्त राखेको बताए । सार्वजनिक यातायातका सबै सवारी साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने र यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

बैङ्क किस्ता तथा ब्याजदर पूर्ण सरलीकरण हुनुपर्ने, चारमहिनाको बन्दाबन्दी अवधिको ब्याजछुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याउन पर्ने, साना, ठुला, मझौला सवारी साधनको सिट मापदण्डअनुसार यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने, कर छुट हुनुपर्ने तथा एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको बीमा प्रिमयम अवधिको छुट हुनुपर्ने लगायतका माग व्वसायीले राखेका छन् । यी माग पुरा भएमात्र सार्वजनिक सवारी चलाउने भनिएको छ । यदि सरकारले माग पुरा गर्न नसके सरकालाई नै तालाचाबी बुझाउने महासघंले भनेको छ ।