सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत ११ गतेबाट जारी गरेको लकडाउन चार महिनापछि खुला गरेको छ । तर लकडाउन खुला गरेपनि भिड जम्मा हुने केही क्षेत्र भने तत्काल खोलिएका छैनन् ।

सरकारले साउन १५ गतेदेखि होटल, रेष्टुरेण्ट, ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी र पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेपनि शैक्षिक संस्था, धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, ट्युसन सेन्टर, सिनेमा हल, डान्स बार, सैलुन, ब्युटी पार्लर र स्वीमिङ पुल लगायत क्षेत्र अर्को निर्णय नभएसम्मलाई बन्द नै रहने छन् ।

सरकारले लकडाउन खुला गरेको भनेपनि विभिन्न क्षेत्रहरू अझै पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द नै छन् । यसरी सरकारले केही क्षेत्रलाई खोल्न अनुमति दिने र केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायमै राखेर राजस्व संकलन प्रभावित हुन नदिन लकडाउन अन्त्य गरेको कतिपयको बुझाई छ ।

के थियो सरकारको बाध्यता ?

कोरोना संक्रमितको संख्या औषत कायमै रहनु तथा निश्चित क्षेत्र बन्द नै रहेको अवस्थामा भएको लकडाउन अन्त्य गर्नुलाई कर असुलीसँग जोडेर हेरिएको छ । किनकि यसअघि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि मात्र भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

लकडाउनकै बीचमा सरकारले कर असुलीका लागि सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । रिटमा जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अर्थ मन्त्रालय राजस्व असुलीको दबाबमा परेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा बन्दाबन्दी हटाएर आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि नै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने पक्ष उभिदै आएका थिए ।