कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको भन्दै केही समयअघि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत अनियमिता गरेको भन्ने आरोप सरकारमाथि लागेको थियो । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ठोस पहल गर्न नसकेको र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नभएको भन्दै सडक तथा सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक विरोध भएको थियो ।

नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि जवाफदेखी बन्न सरकारलाई जनस्तरबाट घचघच्याउँनेहरू मध्येको एक समूह हो– ‘इनफ इज इनफ’ । सामाजिक सञ्जलबाट सुरू भएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले अन्ततः सडकमा प्रर्दशन गर्यो । सरकारका कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले पाटन दरबार स्क्वायरमा सत्याग्रह समेत थालेको थाल्यो ।

त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा सत्याग्रह थालेका ‘इनफ इज इनफ’ समूहका युवाहरूसँग गत असार २२ गते १२ बुँदे सम्झौता गर्यो । सम्झौतापश्चात अनसनरत युवाहरूले अनसन तोडे । १२ बुँदे सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट डा.रोशन पोखरेल र डा.समीरकुमार अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सरकारले उक्त सम्झौता कार्यन्वयन नगरेको भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ का अभियान्ताहरूले पुनः सत्याग्रह थालेका छन् । यसअघि सरकारले आफूसँग भएका सहमति कार्यन्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले साउन ३ गतेबाट बसन्तपुरमा पुनः सत्याग्रह थालेका हुन् । तर पुनः सत्याग्रह थालेको ६ दिन पुगिसक्दा समेत पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । आम नागरिकहरूको हितको लागि आफूहरूले सत्याग्रह थालेको बताइरहेका युवाहरू सरकारले १२ बुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरेसम्म सत्याग्रह कायमै राख्ने पक्षमा छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीमाथि छानबिन माग गर्दै ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ताहरूले बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन् । अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा सो मन्त्रालयले गरेको पूर्ण खर्चको विवरण माग गरेका थिए ।

अभियान्ताहरूले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहलगायत ओम्नीका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद बेलबासे, भानुभक्त भट्टराई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलहरि सिंह भुसालविरूद्ध आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । त्यसैगरी उनीहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सम्बन्ध देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ उपरसमेत छानबिनको माग गरेका छन् ।