नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहबीच महाधिवेशनसम्म मात्र नभई आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको पदीय हैसियतसम्मको भागवण्डामा सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएपछि महाधिवेशनबाटै उनलाई दुबै पदबाट हटाउने रणनीतिअनुरूप उनीहरू लिखित सहमति गरेर नै अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छन् । पछिल्लो दिनमा प्रचण्ड र नेपाल सहमतिको खाका तयार गर्न व्यस्त रहेको स्रोतको दाबी छ ।

निरन्तर फोन वार्तामा प्रचण्ड र नेपालबीच पदको भागवण्डामा सहमति जुटेको बताइएको छ । महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई आफ्नो समूहबाट एकल अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र निर्वाचनपछि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा दुई नेता सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । त्यतिमात्र होइन प्रचण्ड र नेपालबीच आगामी निर्वाचनपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्ने पनि सहमति भएको छ ।

गत निर्वाचनपछि नै राष्ट्रपति बन्ने प्रयास गरेका खनाल आगामी निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनाउने प्रचण्ड नेपालको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेको स्रोतले बतायो । अबको केही दिनमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र दोस्रो तहका केही नेताहरूको जिम्मेवारी नै तोकेर प्रचण्ड नेपाल समूहले लिखित सहमति गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि प्रचण्ड र नेपालबीच महाधिवेशनसम्म कार्यगत एकता गर्ने गोप्य सहमति भएको भएपनि त्यसलाई दीर्घकालीन एकताको सहमतिमा परिमार्जन गरेर लिखित सहमति गरी अगाडि बढ्ने प्रचण्ड र नेपालको योजना रहेको बुझिएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री ओली भने प्रचण्ड नेपाल समूहमा फाटो ल्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनसम्म प्रचण्ड र नेपालबीच कार्यगत एकता भएमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व धरापमा पर्नसक्ने भन्दै ओलीले आफूनिकट नेताहरूमार्फत नेपाल र गौतमसमक्ष विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू फ्याकिरहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसो त ओलीले हाल मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमै रहँदा पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षका केही नेताहरूलाई मन्त्री पदको आश्वासन दिएर आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर प्रचण्ड नेपाल समूहको पछिल्लो प्रयासलाई हेर्दा ‘फुटाउ र राज गर’ को रणनीति अवलम्बन गरेका ओली सफल नहुने देखिएको छ ।

गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओली आफैंले ल्याएको अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावले यतिबेला ओलीलाई नै समस्यामा पारेको छ । तत्कालको लागि दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता हटेपनि प्रचण्ड र नेपालबीच दीर्घकालीन सहमति भएमा आफ्नो राजनीतिक करियर ध्वस्त हुने भएकोले ओली थप रणनीतिको तयारीमा जुटेको बुझिएको छ ।