प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजाय घटाउने फैसलाले यतिबेला नयाँ तरंग पैदा गरेकोे छ । पत्नीको हत्या गरेको अभियोगमा ‘सर्वस्वसहित जन्म कैद’ को सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ८ वर्ष जेल बस्दा पनि ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसला विवादित बनेपछि यतिबेला त्यसले नयाँ तरंग पैदा गरेको हो । सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय न्यायलयको यस्तो फैसलाले न्यायलय र स्वयम् प्रधानन्याधीशमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ, भने न्यायलयप्रतिको जन विश्वासमा संकट पैदा गरेको छ । न्यायलयमाथि प्रश्न उठ्नु र न्यायलयप्रति जनविश्वासमा संकट उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण न्यायलयका न्यायमूर्ति प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरा हुन् ।

पत्नी हत्या अभियोगमा २०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका कोइरालालाई जिल्ला र पुनरावेदन दुबै तहका अदालतले ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद’ को फैसला सुनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले गत १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला सुनाएपछि कोइराला गत विहीबार जेलमुक्त भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले ‘उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा’ कोइरालालाई २० वर्ष जेलमा राख्न नहुने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा’ कोइरालालाई २० वर्ष जेलमा राख्न नहुने भन्ने फैसलालाई लिएर प्रधानन्यायाधीशको चित्तमाथि नै धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । चोलेन्द्रको चित्तमा त्यस्तो लागेकै कारण त्यसले सिङगो न्यायलयलाई समेत धमिल्याएको छ । यतिबेला कतिपयले कोइरालाले पत्नीको हत्या गरेको र चोलेन्द्रले न्यायको हत्या गरेको भनि टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला विरूद्ध सडकमा प्रर्दशन भइरहेका छन् भने, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कानून व्यवसायीले समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । न्यायलयको फैसला विरूद्ध यसरी चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले ट्वीटमा लेखेका छन् ‘न्यायलयका विरूद्धमा सर्वसाधारणले सार्वजनिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । यो निकै नै गम्भीर विषय हो । न्यायलय जोगाउँन अब पछिल्ला समयमा भएका सबै न्यायाधीश नियुक्तिहरूको निष्पक्ष छानविन गरी पुनः नियुक्तिका लागि आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।’ त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले ‘हाम्रो अदालतमा सबैथोक भए पनि सामाजिक न्याय र न्यायमा निष्पक्षता नभएको’ टिप्पणी गरेका छन् । न्याय कांग्रेस, कम्युनिष्ट, वकिल, न्यायाधीस, नेता कर्मचारी सबैको कठ्पुतली बनेको भन्दै उनले अदालतलाई न्यायालय नभई अड्डाको संज्ञा दिएका छन् ।

त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्चको फैसलालाई दुनियाँलाई लाज हुने फैसला भनेकी छन् । ‘सकभर अपराधको दर कम गर्नु तथा अपराध हुन नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो । अपराधलाई निरूत्साहित, प्रतिरोधात्मक वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको काम हो । सजाय सुधारात्मक हुनुपर्छ । तर, अपराधीलाई सुधार गर्ने निहुँमा फौजदारी विधिशास्त्र नै उल्टो हुने गरी फैसला गरिनु गलत कार्य हो’ आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनेकी छन् ।

नैतिक संकटमा चोलेन्द्र

सर्वोच्चको फैसलापछि नागरिक स्तरमा त्यसको विरोध भइरहेको छ भने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । साथै रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्, जसले गर्दा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा थप संकटमा परेका छन् । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आइतबार (आज) न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।