नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १८ साउन ।
नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा देशभर ५ सय ५५ जनाको हत्या भएको जनाएको छ । असार मसान्तमा पुरानो आर्थिक वर्ष सकिएपछि नेपाल प्रहरीले सो आर्थिक वर्षभरको तथ्यांक तयार गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो एक वर्षमा देशभर ६ हजार २ सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने २ हजार १ सय ४४ वटा बलात्कार सम्बन्धी घटना भएका छन् ।
प्रहरीमा दर्ता भएको रितपूर्वकको किटानी जाहेरीका आधारमा यो तथ्यांक तयार भएको हो । उपत्यकामा ३५, प्रदेश(१ मा एक सय १३, प्रदेश(२ मा एक सय ११, बागमती प्रदेशमा ८१, गण्डकी प्रदेशमा ४३, प्रदेश-५ मा ९३, कर्णाली प्रदेशमा २७ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ५२ वटा हत्याका घटना भएका छन् । देशभर ज्यान मार्ने उधोग सम्बन्धी ८ सय ६९ घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। भवितव्य भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या चार हजार २ सय रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ मा उपत्यकामा मात्र पाँच सय ४६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। प्रदेश-१ मा एक हजार ३ सय ३७, प्रदेश-२ मा ८ सय ८, बागमती प्रदेशमा ९ सय २९, गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय ९०, प्रदेश-५ मा १ हजार २ सय १, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ८६ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा पाँच सय ४४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । देशभर एक सय ३८ वटा आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएको जनाइएको छ ।
यसैगरि उपत्यकामा २ सय ६६, प्रदेश-१ मा चार सय ८५, प्रदेश-२ मा २ सय ८८, बागमती प्रदेशमा २ सय ५६, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ , प्रदेश-५ मा ३ सय ४८, कर्णाली प्रदेशमा एकसय ३९ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा २ सय वटा बलात्कार सम्बन्धी घटना भएको छ । देशभर ६ सय ८७ वटा मुद्धा बलात्कार प्रयाससँग सम्बन्धी दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
बहुविवाहका सात सय ३४ र वाल विवाहका ६४ मुद्धा दर्ता भएका छन्। लागु औषध सम्बन्धि देशभर २ हजार ८ सय ८५ मुद्धा दर्ता भएका छन् । उपत्यकामा चार सय २, प्रदेश-१ मा पाँच सय २९, प्रदेश-२ मा ६ सय ३८, बागमती प्रदेशमा २ सय ७०, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ९१, प्रदेश-५ मा चार सय ९४, कर्णाली प्रदेशमा ९० र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा एक सय ७१ वटा मुद्धा लागु औषध सम्बन्धी छन् ।
वर्षभर दर्ता भएका सबैभन्दा बढी मुद्धा सार्बजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरुद्धको अपराध सम्बन्धी छन् । यो मुद्धाको संख्या ९ जहार पाँच सय १७ छ। सार्बजनिक शान्ती बिरुद्धको अपराध सम्बन्धी मुद्धाको संख्या एक हजार पाँच सय ६० छ । कमजोर कसुर मानिने यी दुवै मुद्धा ‘सार्वजनिक मुद्धा’का रुपमा पनि चिनिन्छन् जसको सुनुवाई जिल्ला प्रशासन प्रमुखले गर्छन् ।
