झन्डै तीन महिनाको प्रत्यक्ष लकडाउनको परिस्थितिलाई समीक्षा गरेर सरकारले हाल अघोषित लकडाउनको नीति अख्तियार गरेको छ । चैत्र ११ गते मंगलबारदेखि लागू लकडाउन ५०औंं दिनपछि क्रमशः अप्रभावकारी हुँदै गएपछि सरकारले लकडाउन भन्ने शब्द उच्चारण नै नगरी व्यवहारतः लकडाउन उन्मुख गर्ने नीति अपनाएको हो ।

यसअघि व्यवसायीहरुले स्वःस्र्फूत रुपमा पसल खोल्न थालेपछि सरकारले लकडाउन बाध्य भएर खोल्न परेको अवस्थालाई संश्लेषण गरेर अहिले अघोषित लकडाउन कायम गरिएको जनस्वास्थ्यविज्ञ र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

अघोषित लकडाउनको नीति अपनाउँदा यश, जस र अपजस संघीय सरकारले मात्र लिन नपर्ने, राहत वितरणसँगै जोडिएको असन्तुष्टि नआउने, सबै सरकारी निकाय, स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण गर्न आ–आफ्नो हिसाबले जिम्मेवार हुने अपेक्षा गृहका उच्च अधिकारीहरुको रहेको छ ।

‘क्षेत्र हेरर लकडाउन गर्न र जहाँजहाँ संक्रमण बढ्छ, त्यहाँ, त्यहाँ सिल गर्न’ विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको सुझावअनुसार अघोषित लकडाउनको नीति अख्तियार गरिएको हो । सो भेलामा जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षितले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु दिएको बताएका थिए । उनले ‘जहाँ–जहाँ संक्रमण छ, त्यहाँ लकडाउन कडा बनाउनुपर्छ । मान्छेलाई लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको होइन, खुकुलो मात्र भएको हो भन्ने सन्देश दिनुपर्दछ, राज्यले पनि खुला नभनीकन खुकुलो भन्ने शब्द चलाउनुपर्छ’ भनेर सुझाव दिएका थिए ।

श्रावण १५ गतेदेखि काठमाण्डु उपत्यका भित्रिने नाकाहरुमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मको कडाइ गरेको पनि उपत्यकामा क्रमशः भीडभाड कम गर्दै जाने नीतिको शुरुआत रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

काठमाण्डु उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको श्रावण २३ गते शुक्रबार संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकले आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सामान्य प्रकृतिका सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय गर्नुका साथै संंक्रमण बढेको क्षेत्रमा सिल गर्ने भनिएको थियो ।

यस निर्णयलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको संंयुक्त मञ्च मेयर फोरमले पनि सरसफाइ, विपद्लगायत अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसपछि श्रावण २७ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आधा कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन गने निर्णय गर्यो । सो बैठकले सरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालयले ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्न र बाँकी ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको श्रावण ३० गते बैठकले बसेर विभिन्न गतिविधि गर्न नहुन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो । अहिले सामान्य पसल र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबाहेक अन्य सेवाहरु लगभग ठप्प नै छन् । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।