नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद समाधानको तयारी हुँदै गर्दा शीर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने प्रयास भैरहेको छ । अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विषयमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनमा सम्पूर्ण अधिकारसहित समय दिने समझदारी भयो । तपसिलमा वरिष्ट नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि महाधिवेशन लक्षित जिम्मेवारी दिने निश्चित गरिएको छ । यता उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आकर्षक मन्त्रालयसहित मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने भनिएको भएपनि गौतमको हकमा फेरि धोका हुने भएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामै रहेकोले उनलाई उपप्रधानसहित एक मन्त्रालय दिने निश्चित भएपनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान प्रधानमन्त्री ओली नै अनिच्छुक रहेको स्रोतको दाबी छ । हाल राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रियसभामा रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयावदी भदौ २० मा सकिदैछ । खतिवडाकै ठाँउमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने भन्दै गौतमलाई फकाउँदै आएको भए पनि अन्ततः ओली युवराजलाई नै राष्ट्रियसभामा र अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तयारीमा छन् । चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिपतिबाट मनोनित गर्दा सरकार र राष्ट्रपति दुबै विवादमा तानिने भन्दै दोस्रो चरणमा राष्ट्रियसभामा लैजाने या अन्यत्र जिम्मेवारी दिने भन्दै ओलीले फेरि एकपटक गौतमलाई धोका दिएको नेकपा वृत्तमा चर्चा छ ।

यसअघि गत फागुनमै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको थियो । तर त्यतिवेला नेकपामा जारी विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको सो निर्णय कार्यन्वयन गरेका थिएनन् । त्यसबेला गौतमलाई राष्ट्रियसभा हुँदै प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको भन्दै ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा कुनै पनि हालतमा नलैजाने बताएका थिए । फेरि पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाँदा कुनैपनि वेलामा प्रधानमन्त्रीको प्रलोभनमा परेर गुट परिर्वन गर्न सक्ने आशंकामा नै ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान नचाहेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड पनि अनिच्छुक
नेकपाको जारी विवादमा आफुहरुसँगै रहेका गौतम अन्तिममा ओलीको समर्थन गर्दै गुट परिवर्तन गरेपछि प्रचण्ड गौतमसँग रुष्ट भएका छन् । त्यसकै बदला लिन प्रचण्डले विवाद समाधान कार्यदल बनाउँदा गौतमलाई सुईकोसम्म दिएका थिएनन् । ओलीले गौतमसँग पनि परामर्श लिने कि भन्दा प्रचण्डले नै सबैसँग परामर्श लिन आवश्यक नरेहको भन्दै नेता नेपालसँग परामर्श लिए हुने बताएका थिए । पछि सचिवालय बैठकमा गौतमले कार्यदलप्रति अषन्तुष्टि नै जनाएका थिए ।

गत फागुनमा भने गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव प्रचण्ड स्वयंले ओलीलाई गरेका थिए । गौतमलाई हरेका सवालमा साथ र समर्थन गर्दागर्दै पनि आफ्नो साथ छोडेर धोका दिएको भन्दै प्रचण्डले त्यसको वदला लिने तयारीमा छन् । ओलीले मात्र नभई प्रचण्डले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि हालतमा नलैजाने योजनामा छन् । कहिले ओली त कहिले प्रचण्डतिर ढल्किने गौतमको बानीले अन्ततः उनलाई दुबै अध्यक्षबाट टाढा बनाएको छ ।

ओली र प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको तयारीमा जुट्दै गर्दा पनि नेपाल र झलनाथसँग निरन्तर परामर्श लिइरहेको भए पनि गौतमलाई यसबारे जानकारी नै दिइएको छैन । अध्यक्षद्धयले नै पार्टीका हरेक गतिविधिबारे गौतमलाई निषेध गर्न थालेपछि गौतम नेकपामा निस्क्रिय देखिएका छन् । निकटस्थसँग गौतमले नेकपाको विवाद आफूले जारी गरेको ६ बुँदे प्रस्तावबमोजिम नै समाधान हुँदै गर्दा पार्टीमा थप भूमिका दिनुपर्नेमा उल्टै गुमराहमा राख्ने गरेको भन्दै दुखेसो पोख्ने गरेका छन् ।