कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको बङ्गलादेशसँग नेपालले मल पैंचो मागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबीच मंगलबार भएको टेलिफोन कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले यही याममा नेपाललाई मल आपूर्ति गर्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचो मागेका छन् । नेपालमा मलको अभाव भएकोले सरकारले अभाव पूर्ति गर्न बङ्गलादेशसँग मागेको पैंचोको विषयमा टिकाटिप्पणी भएका छन् । कतिपयले यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले किसानको हितलाई ध्यानमा राखी मलको लागि गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले कृषि क्रान्तिको लक्ष्य बोकेको सरकारले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्नु दुःखद् विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । किसानले समयमै मल नपाएको कारणले सरकारको आलोचना भइरहेका बेला सरकार मल सापटीको रूपमा नै भए पनि ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउन लागिपरेको हो ।

मल खरिदका लागि शैलुङ कन्स्ट्रक्सनअन्तर्गतको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबीच साँढे पाँच लाख क्विन्टल रासायनिक मल खरिदका लागि करिब दुई अर्ब १४ करोड रूपैयाँको सम्झौता भएको थियो । खरिद कानुनका व्यवस्था लत्याउँदै कहिल्यै मल खरिद नगरेको तथा विभिन्न सडक आयोजना अलपत्र पारेर बदनाम भएका व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिएपछि सरकार आलोचित बन्न पुगेको थियो । अधिकारीलाई प्रचण्डको दबाबमा अरबौंको सडक, पुलको ठेक्का लिने, निश्चित प्रतिशत पैसा पहिले नै बुझ्ने र काम नगरी नयाँ ठेक्का हत्याउने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सरकारले समयमा नै मल खरिद गर्न नसकेर किसानले मल नपाएको अवस्थामा राजनीति पहुँच र मिलेमतोकै आधारमा सरकार निकटस्थ ठेकेदारले नै मल खरिदको ठेक्का पाएपछि बजारमा थप अभाव हुन सक्ने भन्दै किसानहरू त्यो बेलादेखि नै चिन्तित थिए ।

समाजवादी अर्थशास्त्र बुझेका मन्त्री !

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री घनश्याम भुषालप्रति जनताले सुरूवाती दिनहरूमा धेरै आशा गरेका थिए । त्यसमाथि पनि किसानहरूका लागि भुषालले राम्रो काम गल्र्लान् भन्ने किसानहरूको अपेक्षा थियो । तर किसानका समस्याप्रति उनी गम्भीर नभएको भन्दै मन्त्री भुषालको कामप्रति किसानहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने मेरूदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा माक्सवाद एवं समाजवादी अर्थशास्त्र बुझेका मन्त्री भुषालको कामकारबाहीलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ । त्यसमा पनि पहुँच र मिलेमतोकै आधारमा मल खरिदको ठेक्का पाएका सरकार निकटस्थ ठेकेदारहरूप्रति मन्त्रीको भुषालको मौनतामाथि शंका उब्जिएको छ । समयमै मल ल्याउन नसक्ने ठेकेदारलाई कुनै कारबाही हुन्छ या हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।