पाँच महिनादेखि कोरोनाका कारण पठनपाठन ठप्प भएको सामुदायिक विद्यालय र केही निजी विद्यालयमा असोज १ गतेबाट पढाइ शुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जारी गरी पठनपाठन शुरु गर्ने भएको हो । सो निर्देशिका दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वैकल्पिक विधिबाट तत्काल पठनपाठन शुरु गराउन र निजी विद्यालयलाई सो माध्यमबाट पढाएबापत शुल्क लिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका तयार गर्न लागेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्भवतः मंगलबारभित्र निर्देशिका जारी गरी असोजबाट पठनपाठन शुरु गर्न देशैभरका विद्यालयलाई निर्देशन दिने सम्भावना रहेको छ ।

निर्देशिकामा विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक तथ्यांक तयार गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरी करिब ७० प्रतिशत मात्र पढाउने व्यवस्था गर्नेछ । निर्देशिकामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यभार समायोजन गर्ने विषय उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी निर्देशिका सार्वजनिक गरी वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन शुरु गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निर्देशिका जारी भएपछि सबै विद्यालयले अनिवार्यरुपमा पठनपाठन शुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘सम्भवतः असोज महिनाभित्र निर्देशिकाअनुसार पढाइ शुरु गर्नुपर्नेछ ।’ केही विद्यालयबाहेकका शिक्षकले करिब चार महिना घरमै बसेर तलब खाएका थिए, अब वैकल्पिक विधिबाट पढाइ शुरु गर्नुपर्ने भएपछि विद्यालय भएको जिल्लामा पुग्नुपर्नेछ ।

मन्त्री पोखरेलले बाहिर जिल्लाबाट विद्यालय पुग्ने शिक्षकले अनिवार्यरुपमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताए। सूचना र प्रविधिसँग टाढा भएका शिक्षकलाई वैकल्पिक कक्षाले प्रविधिसँग नजिक बनाउने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । निर्देशिकामा शिक्षकले पढाए नपढाएको विषयमा प्रधानाध्यापकलाई साप्ताहिक कार्यप्रगति विवरण अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै प्रधानाध्यापकले सबै शिक्षकको कार्यप्रगति विवरण पाक्षिकरुपमास्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । असोज १ गतेदेखि सबै सरकारी र निजी विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट पढाइ भएपछि शिक्षक र प्रअको प्रगति विवरण परीक्षण गर्न यस्तोे व्यवस्था गर्न लागेको हो । चैत ४ गतेबाट विद्यालय बन्द भएपछि सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले पढाएका छैनन् । केही विद्यालयले मात्र अनलाइन विधिबाट पठनपाठन शुरु गरेका छन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा। तुलसी थपलियाले वैकल्पिक विधिबाट पढाउन पाठ्यक्रम तयार गरे पनि विद्यालयमा पढाइ हुन नसकेको बताए। केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम स्थानीय तहमार्फत विभिन्न स्थानीय र राष्ट्रिय टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र स्थानीय एफएममार्फत पढाइरहेका छन् । लकडाउन घोषणा गरेपछि अधिकांश विद्यालयमा क्वारेन्टाइन भएका कारण पढाइ हुन सकेको थिएन ।निर्देशिका जारी गरेपछि शिक्षकले अनिवार्यरुपमा पढाउनुपर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो वर्षको शैक्षिकसत्र खेर जान नदिन सहज सिकाइ निर्देशिका जारीगरी तत्काल पठनपाठनको व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । निर्देशिकामा शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी नतिजा तयार गर्ने, आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीको प्रभावकारी संलग्नता सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यवस्तु संकुचन गरिएको अवस्थामा सोही आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्यार्थी भर्नागरी तयार भएको अभिलेखको आधारमा प्रअले शैक्षिक तथ्यांक विद्युतीय एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आधारमा पाठनपाठन शुरु गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकामा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावकको भूमिका उल्लेख गरेको छ । सोअनुसार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज लिएर विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । मन्त्री पोखरेलले त्यसका लागि नेपाल टेलिकमसँग कुराकानी गरिसकेको जानकारी दिए ।निर्देशिकामा मन्त्रालयले एकीकृत शिक्षा पोर्टलको निर्माण तथा सञ्चालन, शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल स्थापना र सञ्चालन, भर्चुअल ल्याब, ई–क्लाउड प्रयोगशाला र ई–लाइब्रेरी स्थापना, खरिद तथा गर्न आवश्यक बजेट गर्ने गनुपर्नेछ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ई–लर्निङ पोर्टलमा भएका र विकास गरिएका सामग्रीलाई सिडी, पेनड्राइभ, हार्डडिस्क, सिस्टम जस्ता अफलाइन मोडमा रूपान्तरण गरी विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउने, सबै वर्गका विद्यार्थीलाई उपयोग गर्न मिल्ने डिजिटल र छापा सामग्री तयार गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गरेको सामग्री प्रदेशस्तरमा टेलिभिजन तथा रेडियोबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपबमोजिम प्रदेशस्तरमा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका कार्यक्रमहरू उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने, गराउने लेखिएको छ । प्रदेशबाट उत्पादन तथा प्रसारण भएका सामग्रीहरू प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेबसाइटमा राख्ने र त्यसलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको लर्निङ प्रोटलसँग लिङ्क गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीयरूपमा बसोबास गरिरहेका शिक्षक तथा स्वयंसेवकलाई सहजकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने,केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले विकास गरेका र अनलाइन तथा अफ–लाइनमा उपलब्ध सामग्रीलाई पुस्तक वा अभ्यासपुस्तिकाका रूपमा छपाइ गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । त्यस्तै आवश्यकतानुसार पुराना पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्यार्थीलाई घरघरमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने,अनलाइन र अफलाइन मोडमा सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षकहरूको क्षमता विकाससम्बन्धी छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

स्थानीय तहले सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक सहजीकरण तथा कारबाही अधिकार दिइएको छ । विद्यालयले सिकाइ सहजीकरण शुल्कका विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने, शैक्षिकसत्र पूरा हुने अवधिसमेतलाई ध्यानमा राखी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लगाउने काम गर्नुपर्नेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो खबर प्रकाशित छ ।