बालुवाटारको बुझाई, संविधानको व्यवस्था र नेकपाका अन्य सचिवालय नेताहरुको जोड-कोणका भित्री मामिला अनुमान गरिएभन्दा भिन्न छ। नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार भएको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई अबको क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गराएर सांसदमा लाने तर गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेता राष्ट्रियसभा सदस्य भए पनि संविधानतः मन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।

यी दुई नेता मन्त्री हुनै लागेछन् भने पनि तुरुन्तै रिट बोकेर सर्वोच्च पुग्ने गरी वकिलहरुको एउटा समूह तयारी हालतमा छ। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ फरक-फरक विधिमार्फत् संघीय संसदमा प्रवेश भए पनि मन्त्री नै बनाइहाल्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रुची नदेखिँदा शीर्ष नेतबीच यो विषयमा पनि माथापच्ची चल्ने भएको खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।

सोमबारको भेटमा प्रचण्डले संविधानको धारा ७८ को विभिन्न उपधारा स्मरण गराउँदै अर्का अध्यक्षलाई भने, ‘कुनै प्रक्रिायमार्फत् संघीय संसदमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा तार्किक छैन, वास्तविकता पनि होइन।’ प्रचण्डले यति भनेपछि बल्ल केपी ओलीले भेद खोले, ‘साथीहरु वकिल-सोकिल तयार पारेर बसेका छन्।’

२० गते नै पद रिक्त हुँदा पनि वामदेवको नाम पार्टी निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसमा ढिलाइ हुनुको कारण सांसद भइहाले पनि मन्त्री बन्न नपाइने बालुवाटारको अडानबीच के तादाम्य होला ? भैँसेपाटीनिकट स्रोतका अनुसार ‘आ…भैगो त अब म जान्न’ भन्दै बामदेवलाई गलाउने मेलो हो।

त्यस्तै भर्खरै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा।युवराज खतिवडा र सेक्युरिटी प्रेस खरिद बार्गेनिङ प्रकरणमा राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटालाई भने ओली आफ्नो लागेरपुगेसम्म मन्त्री बनाउने मुडबाट पछि हटेका छैनन्।