नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादले सहमतिको स्वरूप धारण गरेको छ । विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई परिमार्जनसहित अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिम रूप दिएपछि नेकपाको जारी विवाद कम्तिमा पनि आगामी निर्वाचनसम्मको लागि समाधान भएको बताइन्छ । ओली र प्रचण्डबीच भएको वृहत् सहमतिलाई भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने छ ।

सचिवालयले दिएको सुझावका आधारमा ओली र प्रचण्डले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेका हुन्, जसमा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसातु गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठन र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यस्तै ओली प्रचण्डबीच संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनिएको छ । यस्तै सरकारको कामका सम्बन्धमा, कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने, बाढी पहिरोबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना, एमसीसी सम्बधमा, शान्ति प्रकृतिका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि निश्चित गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्यासहित सहमति भएको भनिएको छ ।

अध्यक्षद्वयबीचको सहमति भएको प्रस्तावलाई माधव नेपाल पक्षले र अन्य शीर्ष नेताहरूले कुन रूपमा लिन्छन् भन्ने विषयले विशेष अर्थ राख्ने देखिएको छ । स्थायी कमिटीमा तर ओली र प्रचण्ड मिल्दा स्वतः पारित हुने देखिए पनि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि उक्त प्रस्तावमा सहमत भएमा महाभिवेशन पनि सहमतिकै आधारमा सम्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा
ओली प्रचण्डबीच वृहत् सहमति भएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसममका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ । संघ र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार आवश्यकताका आधारमा पुनर्गठन गर्ने विषयमा ओली प्रचण्ड सहमत भएका छन् । संघीस सरकार तत्काल पुर्नगठन गर्ने तयारीमा अध्यक्षद्वय रहेका छन् । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा प्रदेशका केही मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन हुने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तता, योगदान, राष्ट्रिय दृष्टिकोण सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेर गरिने विषयमा ओली प्रचण्ड सहमत भएका छन् । सचिवालयको सुझावअनुसार सहमतिमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संशोधनपछि एमसीसी अनुमोदन
अध्यक्षद्वयबीच अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे पनि सहमति भएको छ । लामो समयदेखि नेकपामा विवाद हुँदै आएको एमसीसी परिमार्जन र संशोधन गरेर अनमोदन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एमसीसी प्रोजेक्टको ५५ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्रिय हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा पार्टी स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकमा एमसीसीबारे थप वहस गरेर निर्णय लिइने बताइएको छ ।