सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कडाइ गर्न लागेको छ । पार्टीका नेताविरूद्ध कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी गर्दै आइरहेकामा अब त्यसलाई नेकपाले विशेषगरी नेता र सरकारका काम कारबाही बारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न नपाइने गरी बन्देज गर्न लागिएको हो ।

पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा नेताविरूद्ध जथाभावी लेख्न नदिने निर्णय गर्न लागेको छ । अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा पेश गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेताका कर्ममाथि टिप्पणी गर्न कार्यकर्तालाई रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरू र सम्बद्ध सबैलाई यो बैठक निर्देशित गर्दछ’ अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि, पद्दति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सबै प्रकारका अनेकता, अराजकता र अनुशासनहीनता एवं गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ ।’ संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृत्ति झाँगिदै जाँदा पद्धतिहिनता, गुटवन्दी, अराजकता र अनुशासनहिनता फैलिँदै गएको र पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधहरू ठीक किसिमले समाधान गर्न नसक्दा संस्थागत प्रबन्ध उल्लंघन हुँदै गएर आन्तरिक एकता कमजोर भएको अध्यक्षद्वयको निष्कर्ष छ ।

लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले नै दिइएको अधिकार भएपनि सत्तारूढ दल नेकपामा पार्टी कार्यकर्तामाथि लगाउन लागेको यो बन्देजलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् । नेकपा अध्यक्षद्धयको उक्त निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ । धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नेकपा किन कठोर बन्दैछ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।