लोमो समय विवादमा रूपलिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो समय सहमतिको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । मुलतः २ अध्यक्षको जिम्मेवारी र कार्यशैलिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार एकलौटी रूपमा सञ्चालन गरेपछि ओलीइतरका नेताहरूले राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो क्याम्प परिवर्तन गर्दै ओलीको समर्थनमा ५ बुँदे सहमतिको खेस्रा सार्वजनिक गरेपछि पार्टी विवाद समाधानतर्फ अगाडि बढेको थियो ।

विवाद समाधान समितिले पनि गौतमको ५ बुँदे समाधानकै जगमा टेकेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले परिमार्जित गरेर आजको स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने भएका छन् । जो जसले परिमार्जन गरेको भनिए पनि आज बैठकमा पेश हुन लागेको प्रतिवेदन गौतमकै पाँचबुँदेको वरपर घुमेको पाइन्छ । गौतमको पाँचबुँदेमा पनि ओलीले ५ वर्ष नै सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनमा ध्यान दिने र महाधिवेशनमार्फत बाँकी विवादको समाधान खोजिने उल्लेख थियो । पार्टी विवादको जड नै अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनप्रति लक्षित रहेकोले विभिन्न प्रतिवेदनका नाममा अहिले विवाद समाधान हुन गैरहेको बताइएको छ । पछिल्लो पार्टी विवाद समाधानको मुख्य जस कसैले माने पनि नमाने पनि गौतमलाई नै जान्छ ।

ओलीले गुन बिर्सिएपछि…
नेकपाभित्र आन्तिरिक विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी फुटको दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो । पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीसामु राजीनामा दिएर पार्टी एकता बचाउने या पार्टी फुटाएर अरू दलसँग मिलेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने दुई बाटोमात्र थिए । तर ओली एकता बचाउनभन्दा पार्टी फुटाउन नै प्रयासरत थिए । यस्तो अवस्थामा वामदेवको समर्थनले ओलीलाई राजीनामा दिनबाट पनि बचाएको थियो भने पार्टीलाई पनि फुटबाट बचाएको थियो ।

ओलीलाई यति गुन लाएपछि गौतमले सोचेका थिए अब राष्ट्रियसभामा लगेर आफूले रोजेकै मन्त्रालय सजिलै दिनेछन् । तर गौतमले सोचेजस्तो ओलीले गुन सम्झिएनन् । उल्टै अधिकांश शीर्ष नेताहरू वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लान र आकर्षक मन्त्रालय दिन तयार हुँदा बाधक ओली नै भए । राष्ट्रियसभामा पार्टीबाट सिफरिस गर्न पनि गौतमले निकै पापड बेल्नु पर्यो । जेनतेन पार्टीबाट त सिफारिसमा त परे तर ओलीले गत फागुन १४ को निर्णय जस्तै यसपटकको निर्णय पनि अलपत्र पारिदिए । राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न पत्र नै पठाएनन् । वामदेवको मन्त्री बन्ने सपना त परको कुरा भयो, राष्ट्रियसभाको यात्रा पनि सुनिश्चित भएन ।

निराश गौतम भन्न थाले ‘मन्त्री सन्त्री बन्दिन’
पार्टीले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेपछि गौतमको प्रतिक्रिया थियो यो सरकारमा सामेल भएर जनमुखी काम गरेर ओलीलाई सघाउँछु । गौतमले अर्थ मन्त्रालयको दाबी गरेका थिए । तर ढुलमुले स्वभावका गौतमलाई अर्थको जिम्मेवारी सुम्पिन ओली तयार भएनन् । अन्ततः ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभाकै बाटोमा बार लगाए । एक भेटमा ओलीले गौतमलाई चुनाव हारेको मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा लान लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको र मन्त्री बन्न पनि विभिन्न कानुनी अड्चन भएकोले पार्टीमै समय दिन आग्रह गरेका थिए । आफूले मन्त्री बनाए पनि त्यसको विरूद्ध सर्वोच्च जान कतिपय वकिलहरू तयार भएर बसेको बताएका थिए ।

ओलीको गतिविधि र व्यवहारबाट चिन्तित भएका गौतम आजभोलि आफूनिकटहरूसँग मन्त्री सन्त्री नबन्ने बताउने गरेका छन् । ओलीलाई अब मेरो आवश्यक छैन, उनी मलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रियसभामा नलाने र करकापमा लानै परे पनि कुनै पनि हालतमा मन्त्री बन्न नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् । नाथे मन्त्री नै बनेर पनि के गर्नु छ र ? अर्को निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्नै पहल गर्ने हो, गौतमका पछिल्ला भनाइ उध्रित गर्दै स्रोतले भन्यो ।