दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ । गत वर्ष मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै अझ ‘समृद्ध’ गर्दै स्थायी कमिटीको शुक्रबार भएको बैठकद्वारा पारित प्रस्तावले ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ । अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको स्पष्ट भागबन्डा लगाइए पनि पार्टीभित्र उठेका अरू विषय भने तामेलीमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवाद भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिँदै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो । वैशाख ८ यताका १ सय ४४ दिनमा नेताहरू एकअर्काप्रति एकदमै असहिष्णु र निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

अन्ततः गत मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै थप समृद्ध बनाउने गरी काम बाँडफाँट गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरू सहमतिको बाटोमा फर्किएका हुन् । ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने,’ अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा छ, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।’

दुई अध्यक्षले पार्टी र सरकारको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । गत वर्ष मंसिर ४ मै अध्यक्षद्वयकै सहमतिमा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको कामको भागबन्डा यसैगरी गरेको थियो । तर महिना दिन पनि नपुग्दै नेताहरूबीच तिक्तता बढेपछि पार्टीले पटकपटक गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् ।

ती सहमति र निर्णय क्रमशः पालना गर्दै जाने भन्दै नेकपाले तत्कालका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको टुंगो लगाएको छ । पार्टी एकतापछि कायम दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन नसक्दा यो हदको विवाद देखापरेको भन्दै अध्यक्षद्वयकै कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पारिएको हो ।

मंसिर ४ मा भागबन्डा भए पनि सरकारको काममा दाहालले र पार्टीको काममा ओलीले भाँजो हालेको आरोपप्रत्यारोप चल्दै आएको थियो । दाहालले सरकारको सामान्य प्रशासनिक काममा समेत असहयोग गर्ने र राम्रा कामको प्रचारप्रसारमा समेत असहयोग गरेको आरोप ओलीको थियो ।

त्यस्तै दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि आफूलाई ओलीले अधिकार नदिएर अन्याय गरेको बताउँदै आएका थिए । गत चैतयता त पार्टी नेताहरूले आग्रह गर्दासमेत ओलीले बैठक बोलाउनै आनाकानी गरेको गुनासो दाहालसहित ओली इतरका नेताहरूको थियो ।

उनीहरूले पार्टीमा पटकपटक विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएका थिए । सरकारले एकलौटी गरिरहेको, पार्टी एकताका लागि पहिले नै भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो दाहाल पक्षको थियो । अब भने पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएका दाहालले पार्टीको सांगठनिक र वैचारिक एकताका लागि भटाभट निर्णय गर्नुपर्ने छ ।

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने बताए । ‘पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै एकता रक्षा गर्ने र सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने संकल्प बैठकले गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निर्णयमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्मका कमीकमजोरी सच्याउँदै सबै मिलेर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘पार्टी ठूलो संकटमा थियो, निकै घुमाउरो निकै चक्कर लाग्दो बाटोबाट हामी आयौं,’ उनले भने, ‘अब सबै मिलेर पार्टी अघि लगाउनुपर्छ ।’

उनले पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर जाने भन्नेबारेमा आफूहरूबीच गम्भीर कुराकानी भएको समेत बताएका छन् । ‘देशीविदेशी तत्त्वहरूले पार्टीलाई कमजोर बनाउने र तोडफोड गर्ने चाहना राखेका थिए त्यसलाई असफल बनाउन पार्टी सफल भएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यो बैठकले ती प्रयासहरूलाई पनि सटीक जवाफ दिएको छ ।’

स्वास्थ्यको प्रतिकूलताले धेरैबेर बैठकमा बस्न नसक्ने भन्दै करिब २० मिनेटमै ओली बैठकस्थलबाट निस्किएका थिए । उनले आफूलाई डाक्टरहरूले सामाजिक दूरीमा बस्नु भनेर सुझाएकाले धेरै बेर बस्न नसक्ने बताएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले अहिले आफूहरूबीच भएको सहमति र आएको प्रस्ताव नै पार्टी बचाउने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको बताए । उनले दुई अध्यक्षबीच छलफल नगरेर बैठक बोलाउँदा त्यसले गतिलो परिणाम नदिने पाठ स्थायी कमिटीको यो बैठकले सिकाएको बताए ।

‘स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुँदा नै दुई अध्यक्षको सहमतिमा लिखित प्रस्ताव ल्याउनुपर्थ्यो, फरक मत भए पनि सहमति गरेर ल्याउनुपर्थ्यो त्यो भएन,’ उनले भने, ‘नेतृत्वका बीचमा राम्रो समझदारी नबनाई, लिखित प्रस्ताव तयार नगरी र त्यसबारे पर्याप्त छलफल माथिल्लो तहमा नगरी बैठकमा जानु र बैठकबाटै समाधान खोज्छु भन्नु गलत हुँदो रै’छ ।’ अध्यक्ष दाहालले बितेका केही महिना पार्टी एकताको कुरा गर्दागर्दै पनि परिस्थितिले टुटफुटको डिलमै पुर्‍याएको बताए । ‘पार्टी टुटफुटको डिलमा पुग्नै लागेका थियो, एकताको कुरा गर्दागर्दै पनि परिस्थितिले टुटफुटतिर, मध्यावधितिर, संकटकालतिर लान सक्ने खतरा थियो,’ उनले भने, ‘ती सबै कुराबाट समीक्षा गरेर पार्टीलाई बचायौं । आजको कन्तिपुरमा यो खबर प्रकाशित छ ।