सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्खरै सेवाबाट निवृत भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार नमिल्ने बताएका छन् । शुक्रबार बुटवलमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । साथै मन्त्री ज्ञवालीले मुलुकको हित र कार्यक्षमताका अधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने उनले बताए ।

घिसिङप्रति सरकार सन्तुष्ट रहेको र उनलाई पुनर्नियुक्ति दिन कानुनले रोक्ने उनको भनाइ थियो । कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ति गर्नै परे पनि नयाँ कानुनअनुसार गरिने तर यसबारे सरकारले छलफल गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि अनुमोदन हुने बताएका छन् । ज्ञवालीले एमसीसीका विषयमा उठेका केही प्रश्नको हल गरेर अनुमोदन हुने बताएका हुन् ।

ज्ञवालीले भारतसंँगको कूटनीतिक संवाद र छलफलबाटै सीमा समस्याको समाधान गरिने बताए । नेपाल कुनै छिमेकी मुलुकतिर नढल्किने स्पष्ट पार्दै सीमा समस्या समाधानलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रिस्तरमा भारतसँग चारपटक फोन संवाद भएको उनले जानकारी दिए ।