नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ३ असाेज ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधान देशको मूल कानून मात्र नभएर देश हेर्ने आँखी झ्यालसमेत भएको बताएका छन् । उनले संविधानका अक्षरहरु पुस्तकमा कैद भएर मात्र नबस्ने बरु देशको दैनिक जीवन व्यवहारमा सजीव भएर अभिव्यक्त हुने बताए । ‘संविधान कागजी दस्तावेज मात्र होइन, राज्य प्रणाली, शासनको स्वरुप, अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हकको व्यवस्था लगायत विषयहरु सग्रहित यो राज्यको विधान हो जसले देश र जनताको जीवनमा महत्वपूर्ण र दुरगामी अर्थ राख्दछ’, पौडेलले भने ।
उनले नेपाली जनताको संघर्ष, त्याग एवम् बलिदानीबाट प्राप्त संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको पाँचौं वर्ष पुरा भएकाले आजको दिन नेपाली जनताले आफ्ना लागि आँफैले बनाएको पहिलो संविधान जारी भएको ऐतिहासिक एवम् गौरवपुर्ण दिनका रुपमा स्मरण गरे । ‘प्रजातन्त्रका लागि भएको संघर्षदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यो देशको परिवर्तनका लागि हजारौं नेपाली जनताको रगत र पसिना बगेको छ, यस अवसरमा परिवर्तनका आन्दोलनमा देश र जनताको हितका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पुर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रदासुमन व्यक्त गर्न चाहान्छु, उहाँहरुको सपनालाई पुरा गर्न अविश्रान्त लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु, विशेषगरी वंश परम्परामा आधारित एकात्मक एवम् केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले समयसापेक्ष जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेपश्चात नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणमस्वरुप देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो’ पौडेलले भने ।
पौडेलले वि।सं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको संविधानले एकात्मक राज्यको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गरेको, विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रबद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प समेत लिएको बताए ।
त्यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट लिएको उहाँको भनाइ थियो । विश्वका संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको र यसले सबै जातजाति भाषाभाषि, धर्म, सम्प्रदायका जनताको पहिचानको सम्मान र अधिकारको सुनिश्चिता गरेको उनले बताए ।