अहिले विश्वभरिकै मानिसहरु कोराना भाइरसको भ्याक्सिनको लागि व्यग्र भएर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । विभिन्न राष्ट्रहरु भ्याक्सिनको लागि अहोरात्र खटिएका छन् र केही राष्ट्रहरुले भ्याक्सिनको तेश्रो चरणको ट्रायल गरेका छन् भने रुसले त आफ्ना देशका नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन दिनै थालिसक्यो । भ्याक्सिनले फाइनल चरणको ट्रायल पास गरिसकेपछि पनि विश्वका मानिसहरुलाई भ्याक्सिन वितरण गर्नु ठूलो चुनौती हुनेछ किनकी यसको लागि अरबौं डोजको अवाश्यकता पर्दछ । यसको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा योजना अघि सारेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन वितरणको योजना सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न देशहरुलाई समयमै भ्याक्सिन दिनको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्स भन्ने अभियान ल्याएको छ । अब कोभ्याक्सको माध्यमबाटै भ्याक्सिनको वितरण हुनेछ । अहिलेसम्म विश्वका १५० देश कोभ्याक्स गठबन्धनमा जोडिइसकेका छन् । यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्य धनी देशहरुलाई पनि कोभ्याक्स गठबन्धनमा जोडिल अपिल गरिरहेको छ ।

भ्याक्सिनको खोज, उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कोभ्याक्स गठबन्धनको गठन गरिएको हो । यस अन्तर्गत धनी र गरिब देशहरुले एकसाथ पैसा जम्मा गरेर भ्याक्सिन किन्नेछन् । यसको उद्देश्य यो पनि हो कि भ्याक्सिन कसैले स्टकमा जम्मा गरेर राख्ने र कतै अभाव हुने नहोस् र यो गठबन्धनमा सहभागी सबै देशका उच्च जोखिम वर्गीकरणमा परेका मानिसहरुले छिटो भ्याक्सिन पाउन् ।

अहिलेसम्म ६४ धनी देशहरु कोभ्याक्समा सहभागी भइसकेका छन् । अमेरिकाले भने यसमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ । चीन र रुस पनि अहिलेसम्म यसमा सहभागी भइसकेका छैनन् । तर, बेलायत, जर्मनीजस्ता धनी देशहरु भने यसमा सहभागी भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्य २४ धनी देश यसमा सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट अन्तर्गत सहयोग पाउने ९२ देशहरुमध्ये नेपाल पनि हो । जब एक सुरक्षित र प्रभावकारी भ्याक्सिन तयार हुन्छ त्यसपछि कोभ्याक्सको माध्यमबाट सबै देशहरुले पाउन थाल्नेछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको लागि दुई चरणको योजना तयार गरेको वाशिङटन पोस्टको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा हरेक सदस्य देशले उसको कूल जनसंख्याको ३ प्रतिशत जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन पाउनेछन् । जो पछि बढाउँदै २० प्रतिशत जनतालाई पुग्नेसम्म दिइनेछ ।

जनसंख्याको २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी भ्याक्सिन दिइसक्दा पनि यदि आपूर्ति सीमित भयो भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । दोस्रो चरणमा भने जुन देशमा संक्रमणको खतरा अधिक हुनेछ ती देशले पहिलो प्राथमिकतामा भ्याक्सिन पाउनेछन् । हरेक देशले आफूले पाएको भ्याक्सिनको डोज देशको कुन क्षेत्रमा कस्ता नागरिकतालाई प्राथमिकतामा राखेर दिने भन्ने निर्णय गर्न पाउनेछन् ।

देशभित्र कसलाई पहिले भ्याक्सिन दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार देशसँगै रहने भए पनि सुरुवातमा जनसंख्याको ३ प्रतिशतका लागि दिइने भ्याक्सिन स्वास्थ्यकर्मी र अन्य उच्च जोखिममा रहेकाहरुलाई पहिले भ्याक्सिन दिइयोस् भन्ने सैद्धान्तिक बुझाइमा दिइनेछ । यद्यपि कैयौं विशेषज्ञले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मोडलको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले धनी देशको डाक्टर गरिब देशको आम नागरिकभन्दा कम खतरामा हुन सक्ने तर्क समेत गरेका छन् ।