सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई बुधबार थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले गौतमलाई थप स‌ंवैधानिक दायित्व नलिन नदिन आदेश जारी गरेसँगै उनी सरकारमा सहभागी हुने बाटो बन्द भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मवारी दिने लिने कार्य नगर्नु नगराउनू’ भनी‘ अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’