गत मंगलबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ मन्त्री छान्न सकेन । त्यसको एक प्रमुख कारण थियो, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अर्थ मन्त्रालय ताक्नु र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालय ताक्नु । दुबै जना उपप्रधानमन्त्री भैसकेकोले उपप्रधानसहित आकर्षक मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठ्यारोमा परेका थिए । आफूले चाहेअनुसारको निर्णय गराउन नसक्ने देखिएपछि ओलीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने मन्त्री र नयाँ मन्त्री छनौटमा फरक मत राख्दै गए र अन्ततः सचिवालयले मन्त्री छान्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याए ।

जारी सचिवालयले मापदण्ड अनुसार नयाँ मन्त्री छान्ने र सरकारबाट फिर्ता बोलाउनेको नाम टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दियो । लामो रस्साकस्सीका बावजुद पनि नयाँ मन्त्री छान्न नसकेपछि जारी सचिवालय बैठकको समापन गरियो । ओली र प्रचण्ड नयाँ मन्त्री र उनीहरूलाई दिइने मन्त्रालय टुङ्ग्याउन लागिरहेको बेला सर्वोच्च आदालतले वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक लगाउने गरी आदेश जारी गर्यो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गौतमलाई थप संवैधानिक दायित्व नलिन नदिन आदेश जारी गरेसँगै उनी सरकारमा सहभागी हुने बाटो बन्द भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मवारी दिने लिने कार्य नगर्नु नगराउनु ।’

गौतमलाई जारी गरिएको आदेशले यता प्रवक्ता श्रेष्ठलाई पनि पोल्ने देखिएको छ । गौतम र श्रेष्ठ दुबै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका थिए । गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु नपरेपछि नेकपामा नयाँ मन्त्रीको भागवण्डामा सहज देखिने भएको छ । यता अर्थ मन्त्रालयमा आफूनिकट नेता राख्न चाहिरहेका ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमा ल्याउने भएका छन् भने गौतम र श्रेष्ठलाई पार्टीमै थप जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी गौतम र श्रेष्ठ सरकारमा जान नपाउने भएपछि सरकारमा रहेका सचिवालय सदस्य उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पद जोगिएको छ । उनीहरू दुईबाहेक २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका अन्य मन्त्रीहरूको भने बिदाइ गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो ।

पौडेलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, बेदुराम भुषाल, विरोध खतिवडा, खगराज अधिकारी, महेश बस्नेतलगायतलाई मन्त्री बनाउने तयारी ओली प्रचण्डको रहेको छ । यता दुई कार्यकाल प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर पनि अवसर नपाएका गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, विजय सुब्बा, गणेश ठगुन्ना, विशाल भट्टराई, राजबहादुर बुढा, प्रेम आलेमध्येबाट केहीले मन्त्री र केहीले राज्यमन्त्री बन्न अवसर पाउने भएका छन् ।