लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएसँगै उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्ने र साविकको भाडामा ५० प्रतिशत बढाएर लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि गत असोज १ गतेदेखि लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सवारी सञ्चालन आएका हुन् ।

सरकारले मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारीसाधनमा मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन । उपत्यकाभित्र सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरिए पनि त्यसको समेत प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले चारमहिना लामो लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञाका कारण आफूहरू समस्या परेको भन्दै व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालनका लागि सरकारलाई दवाव दिँदै आइरहेका थिए । व्यवसायीको चौतर्फी दवावपछि सरकार लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुलाउन बाध्य भएको थियो । योसँगै आन्तरिक उडानहरू पनि गत सोमबारदेखि सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

उपत्यका बाहिरिने यात्रुभन्दा भित्रिने बढी
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको एक हप्तामा ३० हजार तीन सय ८५ सवारीसाधनमा एक लाख पच्चीस हजार पाँच सय ९६ जना यात्रु उपत्यका भित्रिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार २९ हजार चार सय ७९ सवारीसाधनमा एक लाख १६ हजार छ सय ९३ जना यात्रुले उपत्यका छोडेका छन् । मापदण्ड तोकेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको एक हप्ता बित्तिसक्दा पनि अनुगमन समिति भने अझै बनिसकेको छैन । अहिले अनुगमन समिति नबनिसकेकाले चालक, सहचालक र यात्रुहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे–नगरेको ट्राफिक प्रहरीले नै हेर्ने गरेका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालनमा छन्, छैनन् त्यसको अनुगमनका लागि यातायात व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

उड्ने र गुड्नेमा सरकारको विभेद !
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाउने नियमप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । व्यवसायीहरूले पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । राष्ट्रिय यातायात व्यावसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायातमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । आन्तरिक उडान भर्नेलाई पूरा सिटमा यात्रु राख्न दिएको तर सडकमा गुड्नेलाई आधा मात्र यात्रु राख्न दिएर सरकारले यातायात व्यवसायीप्रति विभेद गरेको उनको भनाइ छ ।

भाडा बढाउने निर्णय खारेज गर्न माग
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई मागपत्र बुझाउँदै ५० प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले जथाभावी चर्को भाडा असुल्ने सार्वजनिक यातायातलाई कारवाही गर्नुपर्ने र विद्यार्थी सहुलियत कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । जहाजमा पूरै सिट क्षमतामा यात्रु राख्न दिने तर बसमा राख्न नदिई भाडा बढाइनु उपयुक्त नभएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थीले ७ दिनभित्र निर्णय खारेज गर्न माग गरेको हुन् ।