नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १० असोज ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै बढिरहेकोले उनले त्यसो भनेका हुन् । अहिले विभिन्न विद्यालयहरुले अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा त्यसैलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरेका हुन् ।
शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक भर्चुअल छलफलमा शिक्षालयमा सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले हाललाई सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितका लागि सरकारले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याई यही असोजको पहिलो साताबाट कार्यान्वयन शुरु गरिसकेकाले सबै स्थानीय तहका सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई अनिवार्य पुग्नका लागि निर्देशन गरिएको जनाए ।
उनले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सम्पर्क स्थापितका लागि सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क र निजी विद्यालयमा सहुलियत रुपमा क्लोज युनिट ग्रुप (सियुजीं) मा आबद्ध गराई सञ्चार सहजता बढाइएको बताए। कतिपय जिल्लाका विद्यालयले अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्यक्ष सिकाइ पनि आरम्भ गरिसकेका छन् ।
सञ्चारविद् डा निर्मलमणि अधिकारीले विपन्न र गरिब विद्यार्थीका लागि निःशुल्क रुपमा उच्चगतिका इन्टरनेट र डाटा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मिडिया साक्षरतालाई प्रभावकारी नबनाइए वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली सफल नहुने बताए ।
उनले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि र आमसञ्चारको सदुपयोगका लागि रणनीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नोवलकिशोर यादवले प्रदेश–२ मा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले ५१ प्रतिशत बालबालिका वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा पाइएकाले सञ्चारमाध्यमको भूमिका बढाएर पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
पहुँच वृद्धि हुँदै गए पनि सिकाइको स्तर २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । उनले आसमान नेपालले समुदाय तहमा युवाहरुलाई स्वयंसेवी परिचालन गरेर करिब १० हजार बालबालिकालाई स्वाध्यायन सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले सञ्चारको एउटा धर्म शिक्षा पनि भएकाले वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र सचेतनामूलक भूमिकाका लागि प्रदेश र जिल्लागत बहश गरिने जनाए।
