प्रतिनिधि सभा ८ महिनायता उपसभामुखविहीन छ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गत माघ ६ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । तुम्बाहाङ्फे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेर कार्यकाल सम्हालेको पनि ८ महिना पुग्न लागिसक्यो तर देशले उपसभामुख भने अझै पाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हतारमा बजेट अधिवेशनको अन्त्य गरेसँगै मंसिरसम्म देशले उपसभामुख पाउने सम्भावना छैन । यसरी हेर्दा निर्वाचित भएर उपसभामुखले कार्यभार सम्हाल्दासम्म अर्को माघ कट्ने निश्चित छ । यसरी हेर्दा देश एक वर्षसम्म उपसभामुखविहीन हुने निश्चित छ ।

नेपालको संविधानमा सभामुख वा उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा २ को १ मा भएको प्रावधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने छ । यही कारण नेकपाले सभामुख आफूले लिएर उपसभामुख अन्य दललाई दिनको लागि तत्कालीन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । नेकपाको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा माघ १२ गते निर्वाचित भएका थिए ।

उपसभामुख नेकपाले नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखको निर्वाचनलाई बेवास्था गरे । यता प्रतिपक्षीले पनि चासो दिएनन् । संसदको जारी अधिवेशनको नै अन्त्य भएकोले बुद्धिजीविहरू र कानून व्यवसायीहरुले पनि यसबारे आवाज उठाएको पाइएन । फलत प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म उपसभामुखविहीन बन्न पुग्यो ।

प्रतिपक्षीले किन देखाएनन् रूचि ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसाबले उपसभामुखमा कांग्रेसले दाबी गर्नुपर्ने हो । तर उपसभामुख प्राप्त गर्न नेकपाको नै सहयोग चाहिने भएपछि कांग्रेसले चासो दिएको पाइँदैन । यता दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल जसपाले पनि नेकपासँग सुमधुर सम्बन्ध नरहेकोले आफूले उपसभामुख पाउने कल्पना पनि गरेन । सभामुख पुरुष रहेकोले उपसभामुख महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप एक मात्र पुरुष सांसद रहेको राप्रपाले उपसभामुख पाउने कुरै भएन । एकमात्र महिला सांसद भएको जनमोर्चाले उपसभामुख भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने भन्दै उपसभामुख लिन तयार भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखजस्तो महत्वपूर्ण र गरिमामय पदमा नेतृत्व चयन गर्न नसक्नुलाई राजनीतिक दलहरूकै निकृष्टताको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।