नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार गौतमको मुद्दामा असोज १६ गते फेरि बहस हुनेछ। बुधबार साढे ४ घण्टा बहस भएको थियो। अझै सरकारी वकिलका तर्फबाट एक जनाले बहस गर्न बाँकी हुँदै समय सकिएको हो।

अब शुक्रबार हुने बहसमा सरकारी एक जना वकिलपछि रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठी पक्षका अधिवक्ताले बहसमा भाग लिनेछन्। त्यसपछि मात्र गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यका विषयमा अदालतको फैसला आउनेछ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले असोज ५ गते रिट हालेका थिए। रिटको असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि सो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो।