देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटकको आम निर्वाचनबाट ठूलो जनमत बटुलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको झण्डै आधा समय पूरा गरिसकेको छ । देशको विकास हुन नसक्नु र जनताले विकासको अनुभूत गर्न नसक्नुलाई विगतमा प्रायजसो अस्थिर सरकारलाई दोष दिने गरिए पनि अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन ।
२०७४ फागुन ३ गते मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनु पूर्व दुबै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एउटा गोप्य सहमति भएको थियो । दुई अध्यक्षबीच २०७५ साल जेठ २ भएको पाँच बुँदे सहमति पत्रको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुबै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भनिएको थियो । तर पछि आएर दुबै अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरे अस्थिरता हुन सक्ने भन्दै २०७६ मंसिर ४ गते पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने र पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रचण्डले गर्ने लिखित सहमति भयो । दुबै अध्यक्षले उक्त लिखित सहमतिको साक्षी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राखेका थिए । त्यो दिनबाटै आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने दुई अध्यक्षबीचको सहमती समाप्त भयो र ओली एक्लैले सरकारको नेतृत्व जारी राखे । तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा देशको कार्यकारी प्रमुख परिर्वतन नभए पनि मन्त्रीहरू परिर्वतनको श्रृङखला भने रोकिन ।
हुन त मन्त्रीपरिषद्मा कसलाई ल्याउने र कसलाई हटाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको आधा समय बिताइसक्दा जसरी मन्त्रीहरूलाई परिर्वतन गरिरहेका छन् त्यसले सरकारको सफलतासँग पनि जोडेर हेरिने भएकाले यो विषय महत्वपूर्ण ठहरिन्छ । हालसम्म ११ औं पटक मन्त्रीहरू हेरफेर गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले पुनः १२ औं पटक मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठनको तयारीमा लागेका छन् । मन्त्रीहरूको कामकारबाही चित्त नबुझे अथवा सरकारले चालेका कदममा मन्त्रीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई हटाउन र नयाँलाई ल्याउन सक्ने भए पनि अन्ततः मन्त्रीहरूको सफलता–असफलता भनेको सरकारसँगै जोडिन पुग्छ ।
मन्त्रीहरूमा ढुकढुक !
जबजब मन्त्रीपरिषद् हेरफेरको कुरा उठ्छ तब बहालवाला मन्त्रीहरूको ढुकढुकी बढ्न थाल्छ ! अहिले पनि नेकपामा मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठनको विषय उठिरहँदा मन्त्रीहरूले ढुक्कसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् । खासमा मन्त्रीहरूको हेरफेर उनीहरूको काम कारबाहीलाई हेरेर हुने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । तसर्थ नेकपामा पछिल्लो समय उठेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयलाई पनि उनीहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थानको रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
कहाँ हुनुपर्ने हो परिर्वतन ?
आम निर्वाचनबाट जनताको बहुमत बटुल्न सफल वर्तमान सरकारप्रति आम नागरिकका अपेक्षाहरू धेरै थिए त्यसबेला । तर विस्तारै जनताको साथ र सहयोग पाएको बहुमत प्राप्त सरकारप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् । देशमा अहिले तीन तहको सरकार बनेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो भन्ने गरिएको छ । तीनै तहको सरकारबाट धेरथोर केही उपलब्धिहरू भएपनि आम मानिसमा निराशा पनि उत्तिकै देखिन्छ । कतिपय राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियान्ता र नागरिकहरूसमेत संघीयता औचित नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरू उठाइरहेका छन् । यदि तीन तहकै सरकारबाट जनता सन्तुष्ट हुने कामहरू भएका भए संघीयताप्रतिको मानिसहरूको बुझाई विस्तारै मजबुत हुँदै जाने थियो होला, विडम्बना त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन या अन्य कुनै कारण केन्द्र सरकारमा मन्त्रीहरू जति नै हेरफेर भइरहे पनि त्यसले जनतालाई कुनै फरक पार्ने देखिँदैन, जबसम्म आम नागरिक समक्ष पुर्याउँनु पर्ने डेलभरी छिटो, छरितो र सही ढङ्गबाट सम्पादन हुँदैन ।
