सर्वोच्च अदालतमा कोरोना संक्रमणका कारण नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’का कारण मन्त्री बन्ने सम्भावनामा अन्योल देखिएको छ। मन्त्री हुने चर्चामा रहेका गौतमको मुद्दा छिटै नटुंगिने देखिएका कारण अन्योल देखिएको हो। मुद्दामा बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बुधबार संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। प्रधान्यायाधीशलगायत आइसोलेसनमा बसेकाले दैनिक मुद्दामासमेत असर पुगेको छ। संवैधानिक इजलास साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ।

गौतमको मुद्दामा आगामी बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ। पेसी तोकिए पनि बुधवार सुनुवाइ हुने नहुने निश्चित छैन। किनकि संवैधानिक इजालस ५ जना न्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यदि कोरोना संक्रमणको डर कायमै रहेमा सुनुवाइ पछि सर्नेछ। दसैं नजिकिँदै गएकाले मुद्दाको पेसी सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ।

बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ मा मनोनित गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरी मन्त्री बनाउनु संविधान विपरित भएको दाबीसहित छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित पछि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउने तयारीसमेत गरिँदैछ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय जिम्मा दिने तयारी भैरहेको रिट निवेदनमै उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासले टुंगो नलगाउँदासम्म गौतम मन्त्री हुन पाउने छैनन्।