नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको साथ पाएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता संकट टरेको छ । यसअघि शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपाका १८ जना सांसदमध्ये नेपाल समूहका ७ सांसद केन्द्रको निर्देशनपछि पछाडि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता संकट टरेको हो ।

मंगलबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाही मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमत भएका छन् । नेपाल पक्षले थप तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पद पाउने गरी सहमति भएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीसँग सहमति भएसँगै मंगलबार नै माधवकुमार नेपाल समूहले तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पदका लागि सांसदको नाम बुझाएको छ । नेपाल समूहले मन्त्रीका लागि चन्द्र शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापाको नाम र संसदीय दलको सचेतकमा कुर्मराज शाहीको नाम बुझाएको छ ।

लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तहमा देखिएको विवाद समाधान भएको एक महिना नबित्दै प्रदेश तहमा पुनः विवाद देखा परेको हो । नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपामा त्यसले हलचल ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीविरूद्ध आफ्नै दलका १८ जना सांसदहरूले आइतबार संसदिय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेश सरकार संटकमा पर्नुको साथै नकपाको केन्द्रीय तहमासमेत नयाँ तरंग ल्याइदिएको थियोे ।

किन ल्याइयो अविश्वास प्रस्ताव ?

संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको रूपमा शाहीले प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेकपाका १८ जना सांसदले गरेको हस्ताक्षरको अभियान सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा भएको हो । तत्कालीन एमाले–माओवादी एकता हुनुपूर्व ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चयन गर्ने बेलामा दुईवटा पूर्व माओवादी केन्द्र र चारवटा पूर्व एमालेको भागमा परेको थियो, जसअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । सांसद कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षालाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुको प्रमुख कारकका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिएका कँडेल र मुख्यमन्त्री शाहीबीच विगतदेखि नै देखिंदै आएको अन्तरविरोध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तहमा पुगेको नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रदेश सभामा सांसदहरूको समीकरण

कर्णाली प्रदेशमा हाल महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहेको छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा पूर्व एमालेतर्फका हुन् भने विमला केसी र नरेश भण्डारी पूर्वमाओवादीतर्फका हुन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा विगत एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् । तत्कालीन भौतिकमन्त्री खड्गबहादुर खत्री बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि नै बर्खास्त गरेका थिए ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन् । पूर्वएमालेमा पनि अध्यक्ष केपी पक्षधर ८ जना र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर ७ जना रहेका छन् ।