राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको तर कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदासमेत पदको लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने शर्माले बताए ।

मानव अधिकार आयोगले २०५७ जेठ महिनादेखि २०७७ असार महिनासम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका दुई सय ८८ जना दोषीको नाम नै किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भए पनि मुद्दा चलाउनैपर्ने बताए । मुद्दा दायर गर्दा दण्डहीनता घट्ने भएकाले पनि आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला केही समययता जिल्ला अदालतबाट छिनिएका जघन्य अपराधका सरकारवादी मुद्दाहरु माथिल्लो तहमा अपिल नहुने गरी फैसला गर्ने र मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको शर्माले बताए। राज्यले चलाउनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले त्यस्ता व्यक्तिमाथि समेत कारबाही हुने गरी आयोगले सिफारिस गरेको बताए ।

यस्तै उनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरेर दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको बताए । मुद्दा चलाउँदैमा कारबाही भइहाल्ने भन्ने नभएको र त्यसमा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन अनुसन्धानसमेत हुने भएकाले अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने उनले बताए ।

संविधानले मानव अधिकारको अवधारणालाई प्रष्टसँग स्थापित गरेको भए पनि त्यसलाई अपनत्व लिने गरी कसैले पनि काम गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ ।