बाइडेन जित नजिक, कानुनी लडाईमा पनि ट्रम्प पराजित

अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि डेमोक्रयाट तर्फबाट उम्मेदवार बनेका जो बाइडेन जितको नजिक पुगेका छन्। अमेरिकाका धेरै ठाउँमा रातो पर्खाल भत्काउदै उनले निलो पर्खाल बनाएका छन् भने राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस प्रवेशको सुनिश्चितता बढाउदै लगेका छन्।

कुल ५३८ इलोक्टोरल मत मध्ये २७० इलोक्टोरल मत ल्याउने उम्मेदबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था अमेरिकामा रहेको छ। बाइडेनले अहिलेसम्म २६४ इलेक्टोरल मत प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी ६ मत उनले गणना गर्न बाँकी ठाउँबाट सहजै प्राप्त गर्ने देखिएको छ।



पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेनसँग प्रतिश्पर्धामा रहेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने अहिलेसम्म २१४ इलेक्टोरल मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्। उनी धेरै पछाडि रहेकोले जित्ने संभावना न्युन देखिएको छ। उनी दुई ठाउँमा मात्रै अगाडि देखिएका छन्।

आफू पराजित हुने अवस्था देखिएको र मतगणना जारी रहेकै बेला ट्रम्पले भने मतगणनाप्रति असन्तुष्टि र आशंका गर्दै अदालतमा उजुरी दिएका छन्। अमेरिकाका कुल ५० राज्य मध्ये ४३ राज्यमा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सात राज्यमा अहिले गणना भइरहेको हो।

अहिले गणना भइरहेका अधिकांश ठाउँमा पनि बाइडेन नै अगाडि देखिएकाले उनको जितको संभावना बढी देखिएको हो। अहिले मतगणना भइरहेका मध्ये पेन्सील्भानीया, उत्तर क्यारोलिना, जर्जिया र नेभाडामा बाइडेन अगाडि देखिएका हुन।

बाइडेनले अहिलेसम्म सात करोड दश लाख मत ल्याइसकेका छन्। यो मत राष्ट्रपतिको उम्मेदबारले पाएको अहिलेसम्मकै धेरै भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। अमेरिकामा नेपालको समयानुसार मंगलबार बेलुकादेखि शुरु भएको मतदान राति अबेर सम्पन्न भएको थियो भने बुधबार विहानदेखि मतगणना शुरु भएको थियो।

कानुनी लडाईमा पनि ट्रम्प पराजित
ट्रम्पको चुनावी क्यम्पेनिङले अदालतमा लगाएको गुहार अर्थहीन बनेको छ। प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले ट्रम्प पक्षधरले जाहेर गरेको मत गणना रोक्ने मुद्दा खारेज गरेको हो। निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो।

जर्जियामा ढिलोगरी आएका ५३ वटा मतपेटिकालाई नोभेम्बर ३ मा भएको निर्वाचनको मतपेटिकासँग मिसाइएको दावीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। मिचिगनमा भने मत गणना रोक्न माग गर्दै मत गन्तीको प्रकृयामा प्रयोग भएको टेबुलेसन प्रक्रियामा पहुँचको माग गरिएको थियो। दुवै राज्यका न्यायाधीशले मुद्दा खारेज गरिदिएका छन्। न्यायाधीशहरुले दावीमा प्रमाण नपुगेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएका हुन्।

सम्बन्धित समाचार