विवादकै बीच नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको निरन्तरको दवावपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि सचिवालय बैठकको आव्हान गरेका हुन् । जारी विवाद कायमै रहेको र दुबै समूह आ–आफ्नो रणनीतिका साथ भोलिको सचिवालयमा प्रस्तुत हुने योजनामा रहेकोले भोलिको बैठकलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

भोलि बस्ने सचिवालय बैठकका विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित ओलीइतरका नेकपा सचिवालयका ५ जना सदस्यले आज पनि छलफल गरेका छन् । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्डका अलावा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच अपरान्ह छलफल भएको हो ।

बिहीवारको भेटमा ५ नेताले भोलिको बैठकमा एक मतका साथ प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । पार्टी स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओली उदासिन देखिएको, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा राजदूत नियुक्ति लगायतमा कुनै परामर्श नगरेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाललगायतका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरू जारी विवादको समाधान स्थायी कमिटीबाटै हुनुपर्ने अडानमा छन् । भोलिको सचिवालय बैठकबाट स्थायी कमिटी बैठकको आव्हान गर्ने र स्थायी कमिटीमार्फत् ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनेसम्मको रणनीति प्रचण्ड–नेपाल समूहले बनाएको बताइन्छ ।

पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ओलीक्याम्पमा प्रवेश गर्ने विषय चर्चामा आएपछि खुमलटारमा उनको विषयमा पनि छलफल भएको बताइन्छ तर गौतमले प्रचण्डलाई ‘आफू कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्ने र ओली सरकार ५ वर्ष कायमै रहे पनि आफू ओलीसरकारमा सहभागी नहुने’ बताएका थिए । सचिवालयका ५ जना सदस्य नै ओलीविरुद्ध एक भएकोले जारी विवादमा ओली थप अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएका छन् । आजको छलफलको क्रममा नेता गौतमले ओलीविरुद्ध खुट्टा नकमाई लाग्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए । सहभागी अन्य नेताहरूले पनि पटक पटक आफूहरू लचिलो बनेको र पछिल्लो विवादमा ओलीलाई लचिलो हुन बाध्य बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

साथै छलफलमा ओलीलाई बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर पेल्दै जाँदा उनले चाल्नसक्ने कदमका बारेमा पनि छलफल भएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री पद जोगाउन ओलीसामु संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्षमा प्रचण्ड–नेपाल समूह पुगेको छ । त्यसैले पनि नेकपाको जारी विवाद पार्टी फुट या सरकार परिवर्तनमध्ये एक निश्चित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउछन् ।