नेकपाको जारी विवाद केही मत्थर देखिए पनि समाधान भने भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको लिखित जवाफ दिने बताएपछि सचिवालय बैठक आगामी १३ गते बस्ने गरी स्थगित छ । सो बैठकमा ओलीले नरम या गरम जस्तो जवाफ पेश गरे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले उनले प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्नै पर्ने अडानमा यथावत रहेका छन् । सँगै मंसिर १८ मा स्थायी कमिटी र मंसिर २५ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भएकोले सबै पार्टी कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीलाई बहुमतको निर्णयले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

ओलीले यी सबै सम्भावनालाई बुझेरै प्रचण्डको जवाफ तयार पार्नुको साथसाथै संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने तयारी पनि गरिरहेका छन् । यी सबै काममा असफल भएमा पार्टी फुटे पनि सरकारमा रहिरहने वातावरण बनाउन कांग्रेसलगायत साना दलहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास पनि गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

ओलीले यसबीचमा पटक पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोनवार्ता गरी गठबन्धन बनाउन आग्रह गरेका छन् । यता देउवाले पनि अप्ठ्यारोमा साथ दिने बचन दिएकोले बहुमतकै नाममा निर्णय गर्दै आफूलाई पेल्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह अगाडि बढेमा ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएर भए पनि प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेर आफूइतरका शक्तिहरुलाई देखाइदिने तयारीमा देखिन्छन् ।

त्यसो त ओलीले संसद भंग गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा पनि आफूनिकटहरूसँग परामर्श लिएका थिए तर त्यो गदममा संबैधानिक जटिलता आउने भन्दै कानुनविद्हरूले यो कदमको लागि ग्रिन सिग्नल दिएका थिएनन् । त्यसैगरी पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि संसद भंग गर्ने ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइन्छ ।

यता हिजो चितवनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको दुव्र्यवहारले नेकपामा थप किचलो पैदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जबजका नाममा गाउँ कमिटीसम्म नेकपाको विवादलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ । यो छटनापछि नेकपाका हरेक जिल्ला या गाँउकमिटीमा हुने कार्यक्रम स्थगित हुने भएका छन् । कार्यकर्तामा बदलाको भाव पौदा भएपछि त्यसको ठूलो क्षति नेकपामा पर्ने देखिएको छ । यो घटनाले शीर्ष तहमा कायम मतभेदको आगोमा घिउ थप्ने काम भएको छ । आगामी बैठकमा प्रचण्ड नेपाल समूहले जबजको विस्तार र सुरेन्द्र प्रकरणबारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग्ने तयारीमा छ ।

ओलीलाई साथ देला कांग्रेसले ?
ओली पक्षले अहिले गरिरहेको दोस्रो काम भनेकै नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमा परेर पार्टी विभाजन गर्नु परेको अवस्थामा पनि सरकारमा रहिरहन नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनको तयारी गर्नु हो ।
पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा के कसरी गर्ने ? जस्ता विषयमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर वार्ताहरू भइरहेको स्थायी कमिटीका अर्का एक नेताले दाबी गरेका छन् ।

त्यसो त राजनीतिमा यी सबै स्वाभाविक प्रक्रिया नै हुन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि संभवतः देउवासँग छलफल गरिरहेकै हुनुपर्छ । फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो आकांक्षा पूरा हुने भएकाले देउवा चाहिँ जुन पक्षलाई समर्थन गर्दा नेकपा विभाजन हुन्छ त्यसैलाई साथ दिने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

ओलीलाई सरकार गठनमा साथ दिंदा नेकपा फुट्ने भएमा उनलाई साथ दिने कांग्रेसको तयारी छ । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अस्थिर सरकार आफ्नो एजेण्डा नभएको भन्दै ओली सरकारलाई कायम गर्नुपर्ने बताएर जनतामाझ जान सजिलो हुने ठहर गर्दै सत्ताको लोभले भन्दा पनि सरकार स्थिर होस् भन्नका लागि ओलीलाई समर्थन गरिएको भनेर आफ्नो गरिमालाई बचाउन सकिने कांग्रेसले आँकलन गरिरहेको हुनसक्छ । यसरी नेकपाको विवादमा कांग्रेसको भूमिका पनि अर्थपूर्ण देखिंदैछ ।