नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन पेश भएपछि अब उक्त प्रतिवेदनउपरको छलफल कसरी चलाउने भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ । कानुनतः दुई प्रतिवेदन पेश भएपछि एकलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेकपाको जारी विवाद र राजनीतिक शक्ति संघर्षलाई हेर्दा दुवै प्रतिवेदनउपर छलफल हुने र कुनै एउटा पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली दुवै प्रतिवेदनलाई सचिवालयमै ढिसमिस गर्ने र नयाँ शिराबाट विवाद समाधान गरेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्ने तयारीमा छन् ।

यता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने दुबै प्रतिवेदनमा कमिटीगत छलफल गरेर सम्भव भए सहमतिमा र नभए बहुमतको निर्णयले एक प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । साथै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि पेश भैसकेका दुवै प्रतिवेदन ढिसमिस गर्न सम्भव नभएकोले दुवै प्रतिेदनमा छलफल हुनुपर्ने र कुनै एक प्रतिवेदन पारित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई खनाल र नेपालले मात्र होइन, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि समर्थन गरेकोले आगामी १६ गते बस्ने सचिवालय बैठकको सामना गर्न ओलीलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने देखिएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनउपर साझा धारण बनाउन आइतबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा एक भेलाको आयोजना गरेका थिए । उक्त भेलामा उक्त समूहका सवै सचिवालय सदस्य र केही स्थायी कमिटीका सदस्य पनि उपस्थित रहेको स्रोतले बतायो । उक्त भेलाले ओलीको प्रतिवेदनमा विवाद समाधानको निम्ति कुनै प्रस्ताव नआएको भन्दै स्थायी कमिटीबाट प्रक्रियागत ढङ्गबाट नै विवाद समाधान गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रक्रियागत भन्नाले सहमति नभए बहुमतको निर्णयका आधारमा कुनै एक प्रतिवेदन पारित गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निष्कर्ष प्रचण्ड–नेपाल समूहको रहेको छ । फरक फरक प्रतिवेदन पेश हुने अवस्थासम्म पनि ओलीले गल्ती महसुस नगरेको र विधि, प्रक्रिया र बहुमतको निर्णय पनि नमान्ने आशय व्यक्त गरेकोले ओलीउपर थप लचिलो हुने ठाँउ नरहेको निष्कर्ष प्रचण्ड–नेपाल समूहले निकालेको हो ।

१६ गतेको बैठकमा ओलीले कुनै समाधान पेश गर्न नसकेमा प्रचण्डको प्रतिवेदनकै आधारमा कुनै एक पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्ने र त्यसमा ओली तयार भएमा पार्टीलाई महाधिवेशनको बाटोमा लैजाने र ओली तयार नभएमा बहुमतका आधारमा जारी विवादलाई समाधान गरिनुपर्नेमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू सहमत भएका छन् । बहुमतको आधारमा अगाडि बढ्ने अवस्थामा ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा दिनपर्ने अवस्था आउन सक्ने खुमलटार स्रोतले बतायो ।

यता ओली भने गत भदौ २६ गते भएको सहमतिमा फर्किएर जारी विवाद हल गर्न प्रयास गर्ने भएका छन् । आफूनिकट नेताहरूसँगको छलफलमा उनले पार्टी एकता कायम राख्न र विवाद समाधानको लागि भदौ २६ मा फर्किन तयार भएको बताएका छन् । त्यसको लागि उनको एक शर्त रहेको छ । त्यो हो सचिवालयमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदन ढिसमिस गर्नुपर्ने । त्यसबारे प्रचण्डनिकट नेताहरूले प्रचण्डसँग परामर्श गरिरहेका छन् । तर प्रचण्ड–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले जारी विवाद धेरै अगाडि बढिसकेकोले भदौ २६ मा फर्किंदैमा पार्टी विवाद समाधान नहुने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।