तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर यहाँसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा जटिल समय हो । आफ्नै पार्टीका अधिकतर ‘कमरेड’ हरूको घेराबन्दीमा परेका ओलीको पक्षमा यो समय छैन । ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिए भने नेपाल अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी यो समूहले पहिले नै गरिसकेको छ । यो परिस्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई आफ्नो पहिलो रोजाइमा राख्नेछन् ।

उनले महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनिसकेका छन् । त्यसैले यो दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउँदा ओलीले अध्यक्ष छाडेर सरकार चलाउनेछन् । तर वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहमति नगरेसम्म ओलीले यो बाटो समात्दैनन् ।

दाहाल या नेपालमध्ये एक जनासँग सम्झौता गर्ने दुवै विकल्पमा ओली सफल हुन सकेनन् भने उनले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद अर्को पक्षलाई खुरुक्कै बुझाउने सम्भावना कति रहला ? ओली निकटस्थहरूका अनुसार त्यो सम्भावना एकदमै न्यून छ । बरु दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र कांग्रेसको समर्थनमा एक वर्ष सरकार चलाउने अर्को एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसलाई दिने गरी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव ओलीले अघि सार्न सक्छन् ।

दाहाल र नेपालले छाड्नु भनेकै आधारमा नेतृत्व छाडेर निरीह बन्नुभन्दा कांग्रेसको समर्थन खोज्ने र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पंक्तिलाई सरकारमा सामेल गराउने भित्री तयारीसमेत छ ।

अध्यादेश ल्याउनै पर्ने स्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको भने हिसाबकिताब स्पष्टै छ । ओलीपक्षीय नेताहरूको हिसाबमा ७८ जना सांसदले उनलाई ढुक्कै साथ दिन्छन्, कांग्रेसका ६२ जना सांसद पनि जोडिएपछि बहुमतको सरकार सजिलै बन्छ । तर असाध्यै ‘अभर’ पर्यो भने मात्रै ओलीले यो बाटो रोज्ने आकलन दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।