केही समयअघि एक साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बगैंचातिर हेर्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘हामी युवाले रोपेको आँप फलेर खाने बेला भइसक्यो, अध्यक्षहरूले लगाएको बिरुवा अझै हुर्किएको छैन ।’

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले रोपेको गिन्को बाइलोबाको बिरुवाभन्दा अरू रूखबिरुवा हर्लक्कै बढेको देखेपछि नेता ढकालले त्यसो भनेका हुन् । उनै अध्यक्षद्वयले बीजारोपण गरेको पार्टी एकता पनि हिउँदको गिन्को बाइलोबाजस्तै कक्रक्क परेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण अध्यक्षद्वयबीच गत बुधबार भएको संवाद हो । करिब एक महिनापछि झन्डै डेढ घण्टा भएको छलफलबारे विहीबार आफू निकटका वाग्मती प्रदेशस्तरीय नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष दाहालले गरेको ब्रिफिङअनुसार दुई अध्यक्षबीच अब एक्लाएक्लै भेट हुनेछैन । ‘दुई जना मात्रै गफ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगियो, केही कुरा भन्नु छ भने विश्वासपात्र जो छ, उहाँमार्फत नै आउनुहोला, हाम्रो भेट कमिटीका बैठकमा मात्रै हुनेछ,’ दाहालले भनेका थिए, ‘ओलीजीको बुहार्तन धेरै भयो, पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गरेर जाऔं ।’

अध्यक्षद्वय एक्लाएक्लै संवादमा बस्न नसक्ने स्थिति आएपछि पार्टीको भविष्य दोस्रो पुस्ताको काँधमा छ तर उनीहरूसमेत अध्यक्षद्वयलाई मिलाउन सक्रिय छैनन् । बरु दुवै पक्ष तल्ला कमिटीसम्म आफ्नो कुरा राख्न उद्यत छन् । दुवैतिरका जनवर्गीय संगठन र प्रदेश कमिटीहरूको गोप्य र खुलमखुला भेला भइरहेका छन् । यसरी समानान्तर छलफल हुनुको पछाडि अब पार्टीमा बहुमतकै निर्णय हुन्छ र तल्ला कमिटीका आफ्ना निकटस्थलाई मानसिक रूपमा तयार पार्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू पुगेको देखिन्छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बारम्बार मौका दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली नसुध्रिएकाले पार्टी एउटा निर्णय गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछिन् । ‘यो बेला सबैले टाउको उठाइरहेका छन् तर उहाँलाई मतलब छैन, त्यति दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउनुपर्ने बेला सबै गन्जागोल छ, अब केपी कमरेडको अनुहार मात्रै हेरेर लौ बा भन्न सकिन्न,’ उनले भनिन् ।

शाक्यको भनाइले अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट बहुमतमा रहेको यो पक्षले कमिटीबाटै निर्णय हुन्छ भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दबाब सिर्जना गर्नु हो । त्यसैले यही स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी खुम्च्याउने र उक्त निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्ने तयारी दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।

शुक्रबार साँझसम्मको घटनाक्रमअनुसार यो पक्षले स्वैच्छिक जिम्मेवारी त्यागका लागि ओलीलाई मौका दिने र प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पदबाट राजीनामा गर्न लगाउने पहिलो विकल्प तयार पारेको छ तर ओलीले यसलाई सजिलै स्वीकार गर्ने देखिँदैन । उनले यसअघि नै बारम्बार पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र आगामी संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहने बताउँदै अहिले दुवैतिरबाट राजीनामा नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

एका थरीले छाड्दै छाड्दिनँ र अर्का थरीले नछाडी हुन्न भन्दा विवाद समाधानका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरूको विवेकले नै काम गर्छ । त्यसैले पनि ओली र दाहालले आआफ्ना पक्षका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर पक्षधरताका लागि स्पष्ट मानसिकता बनाएर तयार हुन निर्देशन गरेका छन् तर पाउनका लागि आफूहरूसँग बहुमत र गुमाउन केही पनि नभएकाले दाहाल–नेपाल पक्षधर नेताहरू अघिल्ला विवादमा भन्दा यसपालि बढी आक्रामक देखिन्छन् ।

‘सहमतिबाटै हुन्छ र केपीजी सच्चिन तयार हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई दुईमध्ये एउटा पद छाड्नुस् भन्ने हो,’ दाहाल–नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘दुवै पद छाड्दिनँ भनेर पाखुरा सुर्किनुहन्छ भने हामीले पनि दुवैतिरबाट राजीनामा दिनुस् भन्नुपर्छ ।’

आफूहरूकै कारण पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको अपजस लिन भने यो पक्ष तयार छैन । त्यसैले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने रणनीति यो समूहले अख्तियार गरेको छ । ‘पार्टीले प्रधानमन्त्री छाड्नुस् भन्नेबित्तिकै उहाँले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने सम्भावना रहन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले पहिले अध्यक्षबाट हटाउने अनि बल्ल अरू विषयमा सोच्ने हुन सक्छ ।’

अर्को कारण, प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गर्न लगाउने हो भने ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र त्यसको कारक आफूलाई बनाउने आकलन दाहाल–नेपाल पक्षधर नेताहरूको छ ।

ओलीलाई अध्यक्षबाट राजीनामा गर्न लगाउने विषयलाई उनीहरूले आफ्नै शक्ति परीक्षणका रूपमा पनि लिएका छन् । अध्यक्षबाट राजीनामा गर्न लगाउन स्थायी कमिटी या केन्द्रीय कमिटीबाट सम्भव हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रक्रिया अलि जटिल र लामो हुन्छ ।

त्यसमाथि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत छ या छैन भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट छैनन् । यसअघि नै गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा पनि केही नेता दुवैतिर सहभागी भएकाले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत पुग्छ भन्ने आत्मविश्वास दुवैतिर देखिँदैन तर अब वार कि पार नै हुन्छ भन्नेमा नेकपाको यो दुवै समूह स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसैले स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै सहमतिका निम्ति भनेर राखिएको सात दिनको भाका समझदारीको पहलसमेत नगरी सकिँदै छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल भने नेताहरूबीच सहमतिको सम्भावना अहिलेसम्म टरिनसकेको बताउँछन् । ‘कुराकानी विभिन्न ढंगले भइरहेका छन् तर यसैगरी अघि बढ्ने भन्ने ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिको सम्भावना छँदै छ । हेरौँ परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।