नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि जारी विवाद झनै चर्किएको छ । सोही पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले जारी अध्यादेशपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि उनीविरुद्ध आजको लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकबाट नै कारबाही गर्ने तयारी प्रचण्ड नेपाल समूहको रहेको छ ।

यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मगंलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह राष्ट्रपतिसँग पनि थप रुष्ट हुन पुगेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि मंगलबार साँझ नै प्रचण्ड निवासमा भेला भएको सो समूहले अब ओलीसँग राष्ट्रपतिको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीप्रति नरम रहँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेत नयाँ अध्यादेशपछि ओली र राष्ट्रपति दुबैसँग आक्रोशित भएको छ । ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस आफूहरूसँग परामर्शमा जुटेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । सो समूहले कांग्रेसलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेसम्मको तयारी गरेको बुझिएको छ ।

कांग्रेस रुष्ट भएपछि हच्किए ओली
नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि बुधबार साँझ नै संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष ओलीसहित तीन जना सदस्यको बैठक बसेको थियो । सापकोटा र देउवा उपस्थित नभए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिबारे छलफल भए पनि त्यसका निर्णय गर्न सकेन । नयाँ अध्यादेशलाई लिएर कांग्रेस पनि रुष्ट भएपछि ओली पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि आवश्यक गणपुरक संख्या कम तोकेर अध्यादेश ल्याएपछि बिहान बैठकमा उपस्थित भएका प्रतिपक्षी दलका सभापति देउवा समेत साँझको बैठकमा अनुपस्थित मात्र रहेनन् तत्काल सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाए । अध्यादेशले थप समस्या निम्त्याउने देखेपछि ओली सो बैठक छोट्याएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले ओलीको मात्र नभएर राष्ट्रपतिको समेत पद धरापमा पर्ने देखिएको छ । संसदमा ओलीसमूहबाहेकका शक्तिहरुको दुईतिहाई मत रहेको र प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला काम कारबाहीबाट कुनै पनि दल सन्तुष्ट नरहेकोले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई अन्य सबै दलले साथ दिने स्पष्ट छ । विभाजनको संघारमा रहेको पार्टीलाई यही निहुँमा निष्कर्षमा पुर्याएमा पार्टी विभाजनको अपजस आफूहरुमाथि नपर्नेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह सहमत भएकोले नेपालको राजनीतिमा आज र भोलिको दिन अर्थपूर्ण हुनसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।