प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले त्यसबारे सुनुवाइ गर्दै सो निर्णय सुनाएको हो।
राणाले बुधबार त्यसबारे परेका एक दर्जन रिटमाथि आफ्नै एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेका थिए। राणाले त्यसबारेमा परेका सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका छन्।अब शुक्रबार पुनः बहस हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए।ओलीको सिफारिस सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन्।
