प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा आज रिट दर्ता भएको छ। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवत्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका हुन्।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन पछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि रिट दर्ता गरेका छौं,’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधान भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद तत्काल बदरको माग गरेका छौं। रिटको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ।’

ओलीले संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरे।