‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लागेपछि सरकार स्वतः काम चलाउन हुन्छ, काम चलाउ सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएको कुरा लागू गर्न सक्दै,’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ माघ १५ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘संविधानविपरीत निर्णय गरेर यो सरकारले बर्बाद पार्यो ।’

अहिले यो सरकार पनि काम चलाउ नै भएको निष्कर्ष निस्किएपछि अब प्रश्न उठ्छ, काम चलाउन सरकारले गर्न पाउने र नपाउने काम के–के हुन् ? काम चलाउन भइसकेपछि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर संविधानको मर्म मिचिसकेपछि यो प्रश्न थप वाञ्छनीय भएको कानुनविद्हरुको तर्क छ । कानुनविद्हरु संविधानअनुसार नै कार्यकारिणी अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुने र त्यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अरु काम गर्न नपाउने बताउँछन् ।

‘यो सरकारले नियमित दैनिक प्रशासनिक काम त गर्न पाउँछ तर दीर्घकालसम्म असर पर्ने नीति, कार्यक्रम बजेट र योजना ल्याउन पाउँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘अझ आफैले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भूमिका भएकाले संविधानअनुसार काम भए–नभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ ।’

तर प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय जतिसुकै असंवैधानिक भए पनि राष्ट्रपतिले धमाधम सदर गर्दै गएका पछिल्ला दृष्टान्तका कारण उनको भूमिका शंकाको घेराभित्र नै छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।