प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। आइतबार तीनै निकायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा संसद् विघटन कानुनसम्मत भएको दाबी गरिएको छ भने सभामुखले भने कानुन विपरित कदम भएको जवाफ फर्काएको स्रोतले बतायो ।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। यसविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयलाई कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको हो।

सरकारलाई विपक्षी बनाई पेस भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिटमाथि एकसाथ संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ।