प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध राष्ट्रिय सभामा विरोधको सूचना दर्ता भएको छ । राष्ट्रियसभाको चालू अधिवेशनमा अध्यादेशबारे छलफल हुनुअघि सांसद रामनारायण बिडारीले विरोधको सूचना दर्ता गराएका हुन् ।

संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा बैठक पुस २३ गते बस्दैछ ।

‘अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन ६ महिनाभित्रै बोलाउनुपर्नेमा सो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको,’ सांसद बिडारीको सूचनामा उल्लेख छ, संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’

राष्ट्रपति भण्डारीबाट गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो ।