प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकाले रिटमाथि अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्ने भएको छ ।

गएको १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आजदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक बाध्यता भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । रिट निवेदकहरूले यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन पेश गरेका छन् ।