पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूलाई परेको पीर मर्का र बढ्दो खर्चलाई सम्बोधन र समायोजन गर्न विज्ञ समूहले तीन वर्ष अगाडि दिएको प्रतिवेदनलाई नेपाल आयल निगमले अझै क्रियान्वयन गर्नेतर्फ कुनै कदम अगाडि नबढाएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– अत्यन्त न्यून कमिशनमा लामो समयदेखि पेट्रोलियम व्यवसाय जस्तो संवेदनशील, जोखिमयुक्त र अत्यावश्यक वस्तुको कारोबारमा संलग्न मुलुकभरिका १५६१ पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले आफुहरू यस अवस्थामा पनि व्यवसाय धान्न वा संचालन गर्न नसकिने व्यहोराको विज्ञ समूहले विस्तृत अध्ययन गरी निगम समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार ‘लगानी तथा ऋण’, ‘आय व्यय हिसाब’ र प्रशासनिक खर्चहरूको विवरण (यसैसाथ संलग्न गरी) सहित पूर्ण प्रतिवेदन निगम समक्ष पेश गरेको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र व्यवसायीहरूले उठाएका समस्याहरू वास्तविक भए नभएको अध्ययन गर्न मात्र निगमले पटक पटक उप–समितिहरू गठन गरेको र अन्तिम पटक हामी व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिसमेत संलग्न गरी गठन गरेको उप–समितिले एशोसिएशनले यसैसाथ संलग्न गरेको उल्लेखित व्यहोरासहितको नोट अफ डिसेन्ट ‘हालको लागत खर्च, व्यवसाय संचालन खर्च, कानुनअनुसार व्यवस्था भएको मजदुरहरूको सेवा सुविधा बृद्धि, मूद्रा स्फीति दर र पूर्वाधार स्तरोन्नति, ब्याजदर तथा राजश्वका दरहरूमा भएको बृद्धि र हाल मुलुकभरि संचालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूको संख्या, पेट्रोल पम्पको बिक्री अनुपात आदिले गर्दा हालको आम्दानीबाट पेट्रोल पम्प संचालन हुन नसक्ने हुँदा माथि विश्लेषण गरिएका खर्चहरूसँगै जग्गाको भाडा, ब्याजदरहरूको बृद्धि र मूद्रा स्फीति दरहरूको अनुपातमा बिक्रेताको कमिशन कम हुन गएकाले न्यूनतम रूपमा डिजलमा ४% र पेट्रोलमा ४.५% कमिशन कायम गरिनु पर्ने र समयानुकुल पूनरावलोकन गर्दै जान बिक्रेताले पाउने कमिशन तथा खर्चहरूलाई बजारमा हुन सक्ने मूद्राको स्फीति दर तथा संचालन खर्चमा हुने बृद्धिको तुलनामा प्रत्येक २÷२ वर्षमा कमिशन तथा खर्च समायोजन हुनुपर्ने’ लगायत अन्य चार बुँदाहरूमा निगम व्यवस्थापन बिक्रेताको कमिशन र खर्चहरू समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जान तयार देखिएपछि सोही व्यहोराकोे प्रतिवेदन निगममा पेश गरेको पनि करिब २ वर्ष बितिसकेको छ । निगम व्यवस्थापन समितिद्वारा निगमकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समावेश गरी गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोराको विकल्पसहितको सिफारिस ‘दुईवटा श्रेणीमा विकल्प नं. १ मा गणना गरी निकालिएको कमिशनको औसत तपसिलअनुसार हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अगाडि भनिएको छ– नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनले निगमसँग पटक पटक माग गरेका विषयवस्तुहरू केलाउँदा कमिशनतर्फ समग्रमा ५% हुनु पर्ने भनी माग गरेको र प्रशासकीय खर्च वापत ५० पैसा प्रतिलिटर माग गरेता पनि यस विकल्प अनुसार पेट्रोलमा ३.३९५% र डिजलमा ३.१२% कायम गर्न सकिने देखिन्छ ।

‘यसरी बिक्रेताको कमिशनमा सामान्य संशोधनसहितको प्रस्ताव गरिएको कमिशनको व्यवस्था पनि आजसम्म कार्यान्वयन नहुनुले व्यवसायीहरू हत्तोत्साही भएका छन् । विश्वभरी फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण यसै पनि व्यवसाय धराशायी भएका बेला सोभन्दा धेरै अगाडि नै सिफारिस गरिएको विकल्प पनि उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी निगमको संचित कोषबाट व्यवस्थापन गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पुनः एकपटक अनुरोध गर्दछौं । मिति २०७७ माघ १ गतेसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसके व्यवसायीहरूले बाध्य भई साबिक खुद्रा बिक्री मूल्यमा ५० पैसा प्रतिलिटर थप गरी बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरिएको ब्यहोरा आम सञ्चारमाध्यमहरूबाट दुःखका साथ जानकारी गराउँदछौं । साथै, यसबाट आम उपभोक्तामा पर्न जाने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगम स्वयं हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं’ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।