प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी, भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ । जसका कारण सर्वोच्चको न्यायसम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

न्यायलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी कार्यहरू बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्नेविरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । न्यायसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने जो सुकैमाथि सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजालासमा जारी रहँदा विभिन्न आन्दोलनमा रहेका पक्षको फरक फरक मतका कारण न्यायसम्पादनमै अवरोध सिर्जना हुन पुगेको हो । न्यायालयले दिने न्यायको विषयमा शंका र उपशंका गर्नु पनि न्यायसम्पादनमा नै अवरोध सिर्जना गर्नुसरह रहेको कानुनविद्को तर्क छ । शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेको विषयमा चार जना पूर्व न्यायाधीशहरूले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।