गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ । बागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव ले केही प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरवदल हुने निश्चित छ ।

संसद विघटनपछि ढुलमुल नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले प्रदेश सरकारको खाका कोर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ । केहीदिनअघि शेरबहादुर देउवाले आफै यो अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसको यो प्रयासपश्चात अल्पमतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिउन्मुख बन्दै गएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेका छन् ।