निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनको वैधता कायम गर्न र त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा सरकारले अवरोध गरेको छ ।

आयोगले गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीका संशोधनलाई सरकारले तीन साता बितिसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा निर्वाचन अवधि शुरु भएपछि पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सक्ने भन्ने आयोगले गरेको संशोधित व्यवस्थाले कानुनी वैधता पाउन नसकेको हो ।

आयोगले पुस १९ मा नियमावली संशोधन गरेको थियो । संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट रहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । ओलीले नेकपा नफुटेको र आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै आएका छन् ।