प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको तयारी तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन् ।

निर्वाचन हुने–नहुने विषय सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर हुन्छ । सर्वोच्चले निर्वाचनको आवश्यक तयारी रोक्न कुनै आदेश गरेको छैन । ठूलो धनराशि खर्चिएर तयारी गर्दा भोलि अदालतले निर्वाचन नहुने आदेश गरिदिए सबै शून्यमा पुग्ने अवस्था छ ।

निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने टेन्डरका कामहरुमा आयोगले हात हाल्न सकेको छैन । आन्तरिकरुपमा निर्देशिका र नियमावली बनाउनेलगायत काम गरे पनि अरु धेरै काम अघि बढाउन नसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

वैशाख १७ को निर्वाचनका लागि ८२ दिन मात्रै बाँकी छ । समयको हिसाबले आयोग दबाबमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम निर्णय लिन अदालतले अझै डेढ–दुई साता लगाउने अनुमान छ । त्यस अवस्थामा फागुन पहिलो सातापछि मात्रै निर्वाचन हुने टुंगो लाग्नेछ ।

यता, सत्तारुढ दल नेकपाभित्र कायम विवादका कारण आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना नै निकाल्न सकेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।