प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुन सक्ने देखिएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निकै कठिनाइ भएको बताएपछि उनले अब अध्यादेशको बाटो राख्ने अवस्था देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा ओली समूहका नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् भन्ने खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।